संत मुक्ताई साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ शेतक-यांना पाच लाख सोलरपंप उपलब्ध करुन देणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

संत मुक्ताई साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ

शेतक-यांना पाच लाख सोलरपंप उपलब्ध करुन देणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुक्ताईनगर, जि.जळगाव, दि.30- शेतीसाठी अखंडित वीज मिळावी, वीजेअभावी शेतीचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने शेतक-यांना पाच अश्वशक्तीचे पाच लाख सोलरपंप उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला असून केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विद्युत महामंडळाच्या अर्थसहाय्याने हे पंप उपलब्ध करुन दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

मुक्ताईनगर येथे संत मुक्ताई शुगर ॲण्ड एनर्जी लि. घोडसगाव येथील कारखान्याच्या पहिल्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यावेळी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आणि सहकार,पणन व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कारखान्यातील 12 मेगावॅट क्षमतेच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे महसूल, कृषी, दुग्धविकास व पशुसंवर्धन, राज्य उत्पादन शुल्क, मत्स्यपालन, अल्पसंख्याक विकास मंत्री एकनाथराव खडसे हे होते.  

यावेळी मुख्यमंत्री ना. श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात 35 लाख शेतीपंपधारक असून अधिकाधिक पंपधारकांना सोलर पंप पुरवून शेतीच्या वीजपंपांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात  रोहित्रे जळाल्यामुळे अनेक ठिकाणी वीजेचा पुरेसा पुरवठा होत नाही हे लक्षात आल्यावर तातडीने दोन हजार रोहित्रे लावण्याची कार्यवाही सुरु केली असून पुढील आठवड्यात उर्वरित सातशे रोहित्रे देखील लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वीजेचे दोन तासांनी वाढवलेले भारनियमन रद्द केले असून कोळशाअभावी बंद असलेली वीजनिर्मिती केंद्र शासनाकडून कोळसा मागवून पुन्हा सुरु केली आहे, त्यामुळे काही दिवसात शेतक-यांसाठी सलग आठ तास वीज देणे शक्य होणार आहे. रोहित्रांवरील भार कमी करण्यासाठी ज्यांनी अवैधपणे वीजेच्या जोडण्या घेतल्या असतील  त्यांच्याकडून पैसे भरल्यानंतर त्या जोडण्या वैध करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

लहरी हवामानाचा अचूक अंदाज यावा म्हणून राज्यात मंडळस्तरावर 2065 हवामान यंत्रे लावण्यात येणार  असून त्याची माहिती ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचविण्याचा उपक्रम लवकरच सुरु होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. कापूस खरेदी केंद्र सुरु करताना पणन महासंघाला सबएजंट नेमण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात आली आहे. कापूस उत्पादक  शेतक-यांना  योग्य भाव देतानाच बोनस देता येईल का?याबाबत सरकार विचार करीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

जळगाव व परिसर केळीचा प्रदेश असून या भागात केळीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याचा विचार आहे. केळी पिकासाठी स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येत असून केळी अधिक काळ टिकविण्यासाठी भाभा अणूसंशोधन केंद्राने विकसित केलेले रेडियशन स्टोअर सेंटरचे तंत्रज्ञान या भागात आणण्यास सरकार अनुकूल असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. उत्तर महाराष्ट्रातील शहादा, शिंदखेडा, शिरपूर येथील उपसा सिंचन योजनांबरोबरच कु-हा वरोरा, शेळगाव-पाडळसे, नार-पार गिरणा या सिंचन योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मुक्ताईनगर परिसरातील युवकांना कौशल्यपूर्व तंत्रशिक्षण देण्यासाठी मुक्ताईनगर येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय व तंत्रनिकेतन सुरु करण्यासाठी  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जळगाव, भुसावळ, चाळीसगाव येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठे उद्योग आणण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक त्या सुविधा देण्यात येतील. लवकरच उद्योजकांशी याबाबत चर्चा करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचा लवकरच शुभारंभ करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना सहकारमंत्री ना. श्री. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, साखर कारखाने हे केवळ साखरेच्या आधारावर वाचणार नाहीत, त्यासाठी सहवीजनिर्मिती, डिस्टिलरी आणि इथेनॉलचा पर्याय या कारखान्यांना स्वीकारावा लागेल. सहकारी साखर कारखाने हे शेतक-यांची जीवनदायिनी असून हे कारखाने बंद पडले तर शेतकरी उद्धवस्त होतो, म्हणून हे कारखाने चांगले चालावेत, अशी शासनाची भूमिका आहे.

वर्षानुवर्षे बंद राहिलेला कारखाना आज सुरु होत असून शेतक-यांच्या स्वप्नपूर्तीचा आजचा दिवस असल्याचे महसूलमंत्री ना. श्री. एकनाथराव खडसे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात वीजेचा प्रश्न गंभीर असून केळी उत्पादक व       शेतक-यांना किमान आठ तास अखंडित वीज देण्याची मागणी त्यांनी केली.  सिंचनासाठी पाणी देऊन धरणांची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबरोबरच उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्यास दहा हजार एकर जमीन बागाईत होईल असे सांगून तापी नदीवरील सुलवाडे-सारंगखेडा येथील बॅरेजेसमधून दरवर्षी 9 टीएमसी पाणी सोडून द्यावे लागते म्हणून या भागातील सिंचन योजना लवकर कार्यन्वित करण्याची मागणीही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुक्ताईनगर येथे कृषि महाविद्यालय आणि शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करण्याबरोबरच मुक्ताईनगर व रावेर येथे मिनी एमआयडीसी सुरु करुन  चाळीसगाव, भुसावळऔद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठे उद्योग सुरु होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही श्री. एकनाथराव खडसे यांनी यावेळी केले.

या सोहळ्यास व्यासपीठावर विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब फुंडकर, खासदार ए.टी. ऩाना पाटील, खा. डॉ. सुभाष भामरे,   खा. श्रीमती रक्षाताई निखिल खडसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती प्रयाग कोळी, आमदार सर्वश्री  गिरिश महाजन, चैनसुख संचेती, हरिभाऊ जावळे, संजय सावकारे,  प्रा. राम शिंदे,  संजय कुटे,  जयकुमार रावल, अनिल गोटे, राजूमामा भोळे,  उन्मेश पाटील, उदेसिंग पाडवी,  आकाश फुंडकर, आमदार श्रीमती देवयानी फरांदे, श्रीमती स्नेहलता कोल्हे, श्रीमती मोनिका राजळे, विधानपरिषद सदस्य डा. गुरुमुख जगवानी, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, पोलीस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर, अपर जिल्हाधिकारी गुलाबराव खरात, डॉ. राजेंद्र फडके, श्रीमती स्मिताताई वाघ, प्रा. सुहास फरांदे, सुनिल बढे, किशोर काळकर, अशोक कांडेलकर, उदय वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते. या सर्व मान्यवरांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कारखान्याच्या व्हाईस चेअरमन ॲड. रोहिणीताई खडसे-खेवलकर यांनी केले. यावेळी  कारखान्याचे चेअरमन शिवाजीराव जाधव, व्हा. चेअरमन ॲड. रोहिणीताई खडसे खेवलकर, मंदाताई खडसे, डॉ. प्रांजल खेवलकर  सदस्यांसह उत्तर महाराष्ट्र परिसरातील शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते.

0000000

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले….

§         शेतक-यांना 5 लाख सोलरपंप उपलब्ध करुन देणार

§         नादुरुस्त 2700 रोहित्रे नव्याने बसविण्याची कार्यवाही सुरु

§         शेतीसाठी सलग आठ तास वीज पुरवठा

§         अवैध वीजजोडण्या रक्कम भरुन वैध करणार

§         हवामानाच्या अचूक अंदाजासाठी मंडळस्तरावर 2065 हवामान यंत्रे

§         कापूस उत्पादकांना बोनस  देण्याचा सरकारचा विचार

§         केळीसाठी स्वतंत्र धोरण,रेडियशन स्टोअर सेंटरच्या तंत्रज्ञानास अनुकूलता

§         उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार

§         मुक्ताईनगर येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय व तंत्रनिकेतन सुरु करण्याचा लवकरच निर्णय

§         मोठे उद्योग आणण्यासाठी उद्योजकांशी चर्चा करणार

§         सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचे लवकरच भूमिपूजन

0000000

नागरिकांनी मतदार याद्यांचे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा : तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे

नागरिकांनी मतदार याद्यांचे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा !

                                                :तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे

            चाळीसगांव,दिनांक 29:-  मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य  व जिल्हाधिकारी  रुबल अग्रवाल यांचे आदेशान्वये दिनांक 1 ‍ डिसेंबर ते 16 डिसेंबर, 2014 या कालावधीत विधानसभा मतदार संघात छायाचित्र मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे या साठी दिनांक 01 जानेवारी, 2015 ही अर्हता दिनांक निश्चित करण्यात आली असून चाळीसगांव विधानसभा मतदार संघातील नागरिकांनी  प्रशासनाकडून मतदार नोंदणी मोहिमेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे यांनी एका प्रसि ध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

            नागरिकांनी आपल्या नावाची मतदार यादीत खात्री करण्यासाठी  www.ceo.maharashtra.gov.in या वेबसाईटचा उपयोग करावा तसेच आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी  मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उप विभागीय कार्यालय, व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा  तहसिलदार यांच्या कार्यालयात मतदार याद्या पहावयास मिळणार आहेत. प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी दिनांक 01 ‍ डिसेंबर, 2014, दावे व हरकती स्विकारण्याचा कालावधी दिनांक 01  डिसेंबर, 2014 ते 16 ‍ डिसेंबर, 2014,  मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे  BLA यांचे उपस्थितीत दावे व हरकती स्वीकारणेच्या विशेष तारखा दिनांक 07 व 14 डिसेंबर, 2014, दावे व हरकती निकाली काढणे दिनांक 15 जानेवारी, 2014 , मतदार यादी अद्यावत करणे दिनांक 20 जानेवारी, 2015 व अंतीम मतदार यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 21 जानेवारी, 2015 असा कार्यक्रम आखण्यात आला असून  विशेष मोहिमेच्या तारखांना मतदान केंद्राच्या ठिकाणी बी.एल.ओ. मार्फत मतदार नोंदणीचे फॉर्म स्विकारले जातील. मतदार नोंदणीच्या विशेष कार्यक्रमात चाळीसगांव विधानसभा मतदार संघातील सर्व मतदार, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष यांनी सक्रीय भाग घेऊन निवडणूक यंत्रणेला सहकार्य दिल्यास त्या अचूक व परिपर्णू होण्याची खात्री बाळगता येईल या साठी सर्व नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदवावा असे आवाहन  तहसिलदार बाबासाहेब गाढवे यांनी केले आहे.

* * * * * * * *

पंतप्रधान जन धन योजना बॅंक खाते उघडणे आता अधिक सोपे …

पंतप्रधान जन धन योजना

बॅंक खाते उघडणे आता अधिक सोपे …  

            देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक कुटूंबात किमान एक तरी बॅंक खाते असावे, ही महत्त्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री जनधन’ या नावाने सुरु केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 7.50 कोटी कुटूंबांना बॅंक खात्यांच्या कार्यक्षेत आणावयाचे आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ घेता यावा यासाठी बॅक खाते सुरु करण्याची प्रक्रिया रिजर्व बॅंकने मार्गदर्शन करुन अधिकाधिक सहज व सोपी केली आहे. त्यासाठी रिजर्व बॅंकेने काही सुचना जारी केल्या आहेत. योजना जाहीर झाल्यापासून 4 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत 5.5 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक कुटूंबांना यात सहभागी करुन घेण्यासाठी बॅंकांना घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या ज्या कुटूंबांचे बॅंक खाते नाहीत त्यांना खाते उघडण्यास योग्य त्या सुविधा पुरवावयाच्या आहेत.  त्यासाठी रिजर्व बॅंकेने केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) निकष  अधिक सुलभ केले आहेत.  या योजनेअंतर्गत उघडावयाच्या बॅंक खात्यांसाठी प्रामुख्याने  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, फेरीवाले, विक्रेते, घरकाम करणारे, सुरक्षा रक्षक, रोजंदारी किंवा नैमित्तिक कामगार अशा घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक लोकांना या बॅंकींगच्या छत्रछायेत आणण्यासाठी खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

1) ओळख आणि रहिवासाचा एकच पुरावाः ओळख आणि रहिवास दोघांचे वेगवेगळे दोन पुरावे देण्याची आवश्यकता नसून आता एकच पुरावा देता येईल. त्यातही  पासपोर्ट , ड्रायव्हिंग लायसेन्स,  निवडणूक ओळखपत्र,  पॅन कार्ड,  आधार कार्ड, राज्यशासनाने दिलेले नरेगाचे रोजगार कार्ड यांचा त्यात समावेश आहे.

2) तात्पुरता पत्ता म्हणून वेगळा पुरावा देण्याची आवश्यकता नाहीः ज्या घटकांना या योजनेत समाविष्ट करावयाचे आहे त्यात स्थलांतरीत मजूर, बदली होणारे कर्मचारी आदींचा समावेश असल्याने त्यांना तात्पुरता पत्ता म्हणून पुरावा देण्यात ब-याचदा अडचणी येतात. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी कायमचा पत्ता व तात्पुरता पत्ता असे दोन वेगवेगळे पुरावे देण्याची आवश्यकता नाही.  तसेच पत्ता बदल करतांना आपल्या पत्ता बदलाबाबत स्वतःचे एक प्रकटन द्यावयाचे आहे.

3) खाते स्थलांतरीत करतांना पुन्हा कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाहीः एकाच बॅंकेच्या अन्य शाखेत खाते स्थलांतरीत करतांना कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. सदरचा खातेधारक हा केवळ आपले पत्ता बदलाचे प्रकटन देऊन खाते स्थलांतरीत करु शकतो.

4) ज्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी लघु खाते योजनाः असेही काही लोक आहेत की ज्यांच्याकडे वरीलपेकी कोणतेही पुरावे नाहीत, असे लोकही लघु खाते (Small Account) उघडू शकतात. त्यासाठी त्यांना बॅंकेच्या अधिका-यांसमक्ष केवळ स्वतः स्वाक्षांकित केलेले अथवा अंगठ्याचा ठसा असलेले स्वतःचे छायाचित्र देऊन खाते उघडता येता येईल. मात्र अशा खात्यांवरील व्यवहारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यात एका वर्षात एका वेळी एक लाखापेक्षा अधिक रक्कम जमा आणि एका महिन्यात दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढ़ता येणार नाही. किमान वर्षभरानंतर ही खाती अधिकृत मानली जातील. त्यानंतर जर संबंधित खातेदाराने कोणताही अधिकृत पुरावा मिळविण्यासाठी अर्ज केला असल्यास पुन्हा वर्षभरासाठी हे खाते चालविता येईल.

5)कमी जोखमीच्या ग्राहकांसाठी सवलतीः वरिलपैकी कोणतेही अधिकृत  पुरावे नसल्यास आणि बॅंकांनी घोषित केलेल्या कमी जोखमीचे ग्राहक या गटापैकी असल्यास त्यांनाही खाते उघडण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने अथवा एखाद्या  नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, शेड्युल्ड कमर्शियल बॅंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांचे ओळखपत्र तसेच एखाद्या राजपत्रित अधिका-याने साक्षांकित केलेले व स्वतःचे छायाचित्र असलेले पत्र दिल्यास त्यांना खाते उघडता येईल.

6) खात्याचे अद्यावतीकरण करण्याच्या कालावधीत बदलः विशिष्ट कालावधीनंतर केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) माहिती अद्यावतीकरण करण्याच्या कालावधीतही  कमी, मध्यम आणि उच्च जोखमीच्या ग्राहकांसाठी  आता पाच ते दोन वर्षांऎवजी  दहा- आठ आणि दोन वर्षे इतका करण्यात आला आहे.

7) इतर सवलतीः अ) स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी केवायसी (KYC- Know Your Coustomer) माहिती प्रमाणिकरणाची आवश्यकता नाही. त्यांच्या पदाधिका-यांच्याच ओळखीची पडताळणी होईल. ब) विदेशी विद्यार्थ्यांना स्थानिक पत्त्याच्या  पुराव्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल. क) बॅंकांनी घोषित केलेल्या कमी जोखमीचे ग्राहक या गटापैकी असल्यास आणि त्यांना पुरावे सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येईल.

             वरील उपाय योजनांमुळे आता पंतप्रधान जनधन योजनेत बँक खाते उघडणे आता सहज आणि अधिक सोपे झाले आहे.

                                                                                                                              मिलिंद दुसाने

                                                                           जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे समाजसुधारणेत मोठे योगदान : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे समाजसुधारणेत मोठे योगदान

                     : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 28 : महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सर्वसामान्य, दुर्बल कष्टकरी, शेतकरी यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समाजसुधारणेसोबतच शिक्षणाची दारे खुली करुन  देशावर मोठे उपकार केले. असे  प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  केले.

रेशिमबाग येथील महात्मा फुले शिक्षण संस्थेच्यावतीने आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 124 व्या पुण्यतिथी कार्यक्रमात ते बोलत होते.  अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. अरुण पवार  होते. यावेळी व्यासपीठावर  महापौर प्रवीण दटके, आमदार नागो गाणार, आमदार डॉ. मिलिंद माने, माजी आमदार अशोक मानकर, नगरसेवक अविनाश ठाकरे, शंकरराव  लिंगे, श्रीमती भाग्यश्री बानाईत, प्रेम सातपुते  उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या अर्धाकृती पुतळयास माल्यार्पण व   दीप प्रज्वलन  करुन कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, महात्मा फुले यांनी  स्त्री शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी समाजाच्या विरोधात जाऊन प्रचंड विरोध सहन करीत स्त्री शिक्षणाचा पाया  रोवला. महात्मा फुले यांनी समाज सुधारण्यासाठी स्त्रीला शिक्षण देणे काळाची गरज असल्याचे ओळखून  सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित केले. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाची सर्वसामान्यांसाठी दारे खुली केली. फुले यांच्या समग्र साहित्य केंद्राच्या निर्मितीसाठी  राज्य शासनामार्फत उचित आराखडा तयार करुन ते निर्माण करण्यासाठी आपला प्रयत्न राहणार असून हे केंद्र नागपूरच्या जनतेला भूषणावह ठरेल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते  महादेवराव श्रीखंडे यांना महात्मा स्मृती पुरस्कार तर श्रीमती  सरोजताई  काळे यांना सावित्री आई स्मृती पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. तसेच  योगा चॅम्पीयन सुवर्ण  पदक प्राप्त कु. धनश्री लेकुरवाळे यांचाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सत्कार केला.

यावेळी आपल्या प्रास्ताविकात  महात्मा फुले शिक्षण संस्थेचे  शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा.अरुण पवार यांनी संस्थेच्या वाटचालीबाबत माहिती  दिली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीमती  मंजुषा सावरकर यांनी केले. तर  आभार देविदासजी लामखाडे यांनी केले.

* * * * * * *

ना.एकनाथराव खडसेंनी केली महिला रुग्णालयाच्या जागेची पाहणी

ना.एकनाथराव खडसेंनी केली

महिला रुग्णालयाच्या जागेची पाहणी

         जळगाव, दि.28-  जळगाव शहरानजिक मोहाडी शिवारात नियोजित महिला रुग्णालयासाठी जिल्हाप्रशासनाने निर्धारित केलेल्या जागेची आज राज्याचे महसूल, कृषी, उत्पादन शुल्क, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, अल्पसंख्यांक व औकाफमंत्री ना. एकनाथराव खडसे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

मोहाडी शिवारात मोहाडी व शिरसोली रस्त्याच्या दरम्यान असलेल्या या जागेस ना. खडसे यांनी आज प्रत्यक्ष भेट दिली. जागेवर  नकाशानुसार पाहणी करुन याठिकाणी रुग्णालय उभारल्यास येण्या जाण्यासाठी रस्त्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. यावेळी त्यांचे समवेत जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, प्रांताधिकारी अभिजीत भांडे, तहसिलदार गोविंद शिंदे आदी उपस्थित होते.

जळगाव शहरासह परिसरासाठी शासनाने महिला व नवजात शिशुंसाठी  100 खाटांच्या रुग्णालयास मंजूरी दिली आहे.  या रुग्णालयासाठी  मोहाडी परिसरातील  गट नं 20 मधील 6 एकर जागा जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केली आहे.  रुग्णालय उभारणीसाठी 40 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. या जागेच्या मंजूरीसाठी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. पाच एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास शासनाकडून मंजूरी घेणे आवश्यक असते, त्यासाठी  ना. खडसे यांनी जागेची पाहणी केली.  शासनाने जागा मंजूरी दिल्यानंतर ही जागा रुग्णालयासाठी प्राप्त होईल. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ना.खडसे यांनी आश्वासन दिले.

* * * * * * * * *

मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण ९, भाग-१ (दि.२७-११-२०१४)

सहकार विभाग

भूविकास बँकेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी

मंत्रिमंडळ उपसमिती

          भूविकास बँकेबाबत (महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती वित्त आणि नियोजन मंत्र्यांच्याअध्यक्षतेखाली नेमण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.या समितीत महसूल तसेच सहकार मंत्री सदस्य असतील.

या बँकेच्याबाबतीतन्यायालयाने दिलेली स्थगितीउठविण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.  31 मार्च 2015 पर्यंत या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती देखील उच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे. 

या बॅकेंची स्थापना 1935 मध्ये झाली होती.  त्यावेळी या बँकेचे नाव मुंबई राज्य सहकारी भूतारण बँक असे होते.  1973 नंतर या बँकेच्या रचनेत बदल होत गेले, त्यानुसार राज्यस्तरावर शिखर बँक, 29 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा भूविकास बँका, 296 उपशाखा आणि 32 सेवाकेंद्रे अस्तित्वात आली.  मात्र, या बँकांचे कर्जवाटप बंद झाल्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2013 रोजी या बँका अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले.  नाशिक व कोल्हापूर जिल्हा बँकांचे कामकाज सुरु असल्यामुळे या बँका अवसायनात घेण्यात आल्या नाहीत.  या अवसायनाच्या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयानेस्थगिती दिली आहे.

* * * * * * * * * * * *

वन विभाग

चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

स्थापन करण्यास मान्यता

बांबू शास्त्रोक्त लागवड आणि औद्योगिक वापरासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापनकरण्याचा  निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.  नवीन बांबू धोरण जाहीर करण्यात येत असून त्याअंतर्गत या केंद्रातून प्रशिक्षण देण्यात येईल.

    चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबूचे क्षेत्र असून या बांबूचा उपयोग घरगुती तसेच कुंपण करणे, शेतीची कामे, विविध हस्तकला इत्यादी करता होतो.  हे साहित्य स्थानिक तसेच शहरांच्या बाजारपेठेत विकले जाते.  सध्या बांबूचा व्यवसाय करणारे कारागिर पारंपरिक पध्दतीचा वापर करीत असल्याने त्यांना म्हणावे तसे आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही.  त्यामुळे बांबूचा अधिक चांगला उपयोग करून व्यवसाय वाढविण्यासाठी या प्रशिक्षण केंद्राचा उपयोग होईल.

    या ठिकाणी बांबूवर आधारित डायरेक्टर जनरल ऑफ एप्लॅायमेंट अँड ट्रेनिंग या भारत सरकारच्या विभागातर्फेमान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणेमॉड्युलरएम्प्लॉएबलस्कील्स अंतर्गत बांबू प्रोसेसिंग, सेकंडरी बांबू प्रोसेसिंग, बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग, बांबूपासून फर्निचर तयार करणे,  त्याचप्रमाणे बांबू टर्निंगप्रॉडक्ट आणि फाईन बांबू प्रॉडक्ट हे उच्च प्रकारचे प्रशिक्षणही दिले जाईल.  या प्रशिक्षण केंद्राकरिता संचालक व अन्य 22 पदनिर्मिती तसेच इतर खर्चापोटीसुमारे 11 कोटी 12 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

* * * * * * * * * * * *

वन विभाग

बुरुड समाजातील बांबू कारागिरांना

स्वामित्व शुल्कात सूट

राज्यातील नवीन बुरुडांची नोंदणी करणे तसेच बुरुड कामगारांना स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून स्वामित्व शुल्क न आकारता बांबूचा पुरवठा करण्याचा  निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला.स्वामित्व शुल्कातील सवलत प्रति कुटुंब प्रति वर्षी 1500 बांबू इतक्या मर्यादेत देण्यात येईल. 

सध्या राज्यात 7 हजार 900 नोंदणीकृतबुरुड असून 30 ऑगस्ट 1997 नंतर नवीन बुरुडांची नोंदणी करण्यात आली नाही.  स्वामित्व शुल्क माफ करण्याबाबत देखील विचार सुरु होता.  याबाबत छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि आंघ्रप्रदेश या राज्यांची माहिती देखील घेण्यात आली होती.  त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे बांबूवर आधारित उद्योगाला चालना मिळून व्यापक प्रमाणात बांबूची लागवड करण्याच्या दृष्टीने ठोसपाऊले पडतील.

* * * * * * * * * * * *

वन विभाग

चंद्रपूर येथे वन अकादमी

चंद्रपूर येथील वन प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढवून त्यास वन अकादमीमध्ये रूपांतरित करण्याचा  निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. आता या अकादमीचे नाव चंद्रपूर फॉरेस्ट ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनीस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी असे करण्यात येईल.

या वन अकादमीमार्फत वन्यजीव व्यवस्थापन आणि वानिकीउत्पादनविषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल.  तसेच या अकादमीला शासनातर्फे 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल.  वन विभागाकडे सध्या वनरक्षक आणि वनपाल यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर, चिखलदरा, पाल, जालना, शहापूर या ठिकाणी पाच वन प्रशिक्षण संस्था आहेत.  मात्र, महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वन्यजीव व्यवस्थापन आणि उत्पादन वानिकीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नाही.  नुकतेच सांगली जिल्ह्यातील मौजे कुंडल येथे वनक्षेत्रपालांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तेथील वनप्रशिक्षण केंद्राचे राज्य वन अकादमी रुपांतरण करण्यात आले होते.  राज्यातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाडेहराडून सारख्या दूरच्या ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागते.  त्याचप्रमाणे तेथे देखील अपुऱ्या जागा असल्याने या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणापासून वंचित रहावे लागते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

चंद्रपूर वन अकादमीची उद्दीष्टे

            या अकादमीमध्ये दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षणासमवेतच विविध विकास प्रकल्पांचा पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल देखील तयार करून देण्यात येणार आहे.  पर्यावरण क्षेत्रात संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवविणे व जनजागृतीचे उपक्रम हाती घेणे तसेच वन विभागाची शिखर संस्था म्हणून ही अकादमी काम करेल.  यामध्ये तांत्रिक तसेच सेवातंर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल.

            या अकादमीसाठी 9 पदांच्या निर्मितीस तसेच 4 पदे बाहेरून भरण्यास आणि इमारतीच्या नुतनीकरणइत्यादींसाठी खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.

* * * * * * * * * * * *

वन विभाग

सामाजिक वनीकरण संचालनालय

वन विभागामध्ये समाविष्ट

सामाजिक वनीकरण व वन विभागाचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. यामुळे सामाजिक वनीकरण संचालनालय आता वन विभागात समाविष्ट होईल.  हे संचालनालय सध्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे. 

या एकत्रि‍करणानंतर सामाजिक वनीकरण संचालनालयाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेऊन ते संचालक सामाजिक वनीकरण यांच्या नियंत्रणाखाली येईल.  तसेच मंत्रालयातील सामाजिक वनीकरण हा विभाग प्रशासकीयदृष्ट्या प्रधान सचिव (वने) यांच्या नियंत्रणाखाली येईल.  संचालनालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वन विभागात समाविष्ट करण्यात येतील. 

सामाजिक वनीकरण व वन विभाग या दोन्ही विभागांची उद्दिष्टे परस्पर पुरक आहेत.  सामाजिक वनीकरणहे सार्वजनिक आणि खाजगी वनेतर पडीक क्षेत्रावर वनीकरणाचा कार्यक्रम राबविते.  यामध्ये लोकांचाही सहभाग घेण्यात येतो.  वन विभागात सुध्दा वन व्यवस्थापनामध्ये लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य घेण्यात येत आहे.  हे दोन्ही विभाग एकाच नियंत्रणाखाली आल्यास त्यांच्यात चांगल्याप्रकारे समन्वय साधला जाईल.दोन्ही विभाग एकत्र नसल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करून घेण्यास काही अडचणी निर्माण होतात. या निधीचे अधिक चांगल्यारितीने समन्वय होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. 

देशातील इतर राज्यांमध्ये हे दोन्ही विभाग एकाच मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत.

* * * * * * * * * * * *

नियोजन विभाग

विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र

विकास मंडळांना मुदतवाढ

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांना 1 मे 2015 पासून पुढे पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज राज्यमंत्रिपरिषदेनेघेतला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ दिली असून शेवटची मुदतवाढ 30 एप्रिल 2015 पर्यंत आहे.  या मंडळांनी गेल्या 13 वर्षात केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेऊन राज्यातील असमतोल दूर करण्यात त्यांचे योगदान यापुढेही आवश्यक असल्याने 30 एप्रिल 2020 पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याप्रमाणे 30 एप्रिल 1994 पासून ही मंडळे कार्यरत आहेत.  यापूर्वी या मंडळांना पुढील प्रमाणे मुदतवाढ मिळाली आहे:-

1 मे1999 ते 30 एप्रिल 2004, 1 मे 2004 ते 30 एप्रिल 2005, 1 मे 2005 ते

30 एप्रिल 2006, 1 मे 2006 ते 30 एप्रिल 2010, 1 मे 2010 ते 31 ऑक्टोबर 2010 आणि 

1 नोव्हेंबर ते 30 एप्रिल 2015.

* * * * * * * * * * * *

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील साखर

ई-लिलावाद्वारेकायमस्वरुपी विकत घेणार

          शिधावाटपकेंद्रामार्फतदारिद्र्यरेषेखालीललाभार्थ्यांनाद्यावयाची साखर ई-लिलावाद्वारे खुल्या बाजारातून कायमस्वरुपी विकत घेण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेनेघेतला.  ही साखर NCDCX स्पॉटएक्सचेंजमार्फत खरेदी करण्यात येईल.

यापूर्वी खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियाअवलंबिण्यात आली होती.  मात्र, मुदतवाढ देऊनही गोंदिया जिल्हा वगळता एकही निविदा प्राप्त झाली नाही.  राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ यांनी आवश्यकतेनुसार साखर कारखान्यांकडून साखर खरेदी करण्याचे ठरले.  मात्र, साखर खरेदीचा प्रति क्विटंल दर मान्य नसल्याचे साखर कारखाना संघाने कळविल्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साखर उपलब्ध होऊ शकली नाही.  दरम्यान, राज्यात प्रसिध्द झालेल्या ई-निविदेच्या अनुषंगाने NCDCX स्पॉटएक्सचेंज कंपनीने  सादरीकरण केले.  ही लिलाव पध्दतीप्रायोगीक तत्वावर सहा महिन्यासाठी राबविण्याचा निर्णय जून 2014 मध्ये घेण्यात आला होता.

या कंपनीच्या प्रणालीमार्फत साखर खरेदी करताना शासनाला केवळ 7 लाख 50 हजार रुपये परतावा पात्र म्हणून ठेवावे लागेल.  तसेच प्रवेश आणि वार्षिक शुल्कापोटी 30 हजार रुपयेनापरतावा जमा करावे लागेल.  प्रायोगिक स्वरुपात जुलै ते नोव्हेंबर 2014 या काळात या कंपनीकडून 1 लाख 39 हजार 175 क्विंटल इतकी साखर खरेदी करण्यात आली.  त्यात आलेल्या किंमतीत वाहतूक, हमाली, तपासणी व इतर करांचा समावेश असून कुठलाही खर्च शासनाला करावा लागला नाही.  त्यामुळे ही पारदर्शी तसेच अत्यंत स्पर्धात्मक किंमतीमध्ये साखर उपलब्ध करून देणारी पध्दती आता कायमस्वरुपीराबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

* * * * * * * * * * * *

गृह विभाग

कोल्हापूर, नांदेड येथे नवीन फॉरेन्सिकलॅब्सस्थापन करणार

कोल्हापूर आणि नांदेड या ठिकाणी नवीन प्रादेशिक न्यायसहायकवैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिकलॅब्स) स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेनेघेतला. या प्रयोगशाळेतील 100 नवीन पदांना देखील मान्यता देण्यात आली असून  सुमारे 27 कोटी  एवढा खर्च यासाठी येणार आहे.

कोल्हापूर प्रयोगशाळेला सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तर नांदेड प्रयोगशाळेला नांदेड शिवाय परभणी, हिंगोली आणि लातूर हे जिल्हे जोडण्यात येतील.  या दोन्ही प्रयोगशाळेत जीवशास्त्र व रक्तजलशास्त्र, दारुबंदी व उत्पादन शुल्क, सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय तसेच विषशास्त्र हे चार विभाग सुरु करण्यात येतील.

सध्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती अशा पाच ठिकाणी प्रादेशिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या प्रयोगशाळांमधीलप्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी या दोन ठिकाणी प्रयोगशाळास्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

* * * * * * * * * * * *

मदत व पुनर्वसन

टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी उपाययोजना लागू

             टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी शासनाने विविध उपाययोजनालागू केल्या असून 19 हजार 59 गावांना त्याचा लाभ मिळेल. 

            यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रुपांतरण, शेती कर्ज वसुलीसस्थगिती, वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता आवश्यक तेथे टँकर्स आणि शेत पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा उपायांचा समावेश आहे. 

धरणातील पाणीसाठाघटला

राज्यातीलधरणांमध्ये सध्या 68 टक्के पाणी साठा असून गतवर्षीयाचसुमारास 81 टक्के पाणीसाठा होता. 

धरणातील पाणी साठ्याची आकडेवारी पुढील प्रमाणे :-

            कोकण 86 टक्के (गतवर्षी83 टक्के), मराठवाडा 33 टक्के (गतवर्षी 58 टक्के), नागपूर 54 टक्के (गतवर्षी 80 टक्के), अमरावती 69 टक्के (गतवर्षी97 टक्के),  नाशिक 78 टक्के (गतवर्षी 81 टक्के),  पुणे 82 टक्के (गतवर्षी 90 टक्के),  इतर धरणे 83 टक्के (गतवर्षी 84 टक्के),

            राज्यातील 66 गावांना आणि 257 वाड्यांना 109 टँकर्सद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

            राज्यात 39 टक्के क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी झाली असून या पिकांची वाढ समाधानकारक आहे.  तसेच काही भागात रब्बी ज्वारी, मका आणि हरभरे पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत.

* * * * * * * * * * * *

संविधान दिनानिमित्त उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन

संविधान दिनानिमित्त उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन

          जळगाव, दि.26-  भारतीय संविधान दिनानिमित्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात सकाळी 11 वाजता     अप्पर जिल्हाधिकारी गुलाबराव खरात यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन करण्यात आले.

          या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.  भारतीय राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली व 26 जानेवारी 1950 पासून ती अंमलात आणली. त्यानिमित्ताने दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

* * * * * * * * *

अपंगांसाठी मोफत प्रशिक्षण

           जळगाव, दि.26- जिल्हा उद्योग केंद्र, मिटकॉन स्वयंरोजगार केंद्र, जळगाव व जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपंग व्यक्तींसाठी  मोफत तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील जळगाव, भुसावळ, मुक्ताईनगर, यावल, रावेर, जामनेर, बोदवड या तालुक्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. इयत्ता 7 वी उत्तीर्ण व 18 ते 45 वयोगटातील अपंग व्यक्तींनी आपली नावे दि. 29 नोव्हेंबर पर्यंत नोंदवावीत. नावे नोंदविण्यासाठी हेमंत ठोमरे, महेंद्र सोनवणे, जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगाव (9850841324) किंवा जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र , जळगाव 0257-2260528  येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

* * * * * * * * *

जिल्हयात 10 डिसेंबर पर्यंत मनाई आदेश

जिल्हयात 10 डिसेंबर  पर्यंत मनाई आदेश

             जळगाव, दि. 26 :- जिल्हयात सालाबादाप्रमाणे यात्रा, पालखी मिरवणुका व इतर धार्मिक कार्यक्रम सुरु आहेत. दि. 30 नोव्हेंबर 2014 रोजी  मा. मुख्यमंत्री यांचा जळगाव जिल्हा दौरा असून दि. 6 डिसेंबर 2014 रोजी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन तसेच दि. 8 डिसेंबर 2014 पासुन नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्यानुषंगाने जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत अपर जिल्हादंडाधिकारी धनंजय निकम यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (1) व (3) मनाई आदेश जारी केले आहे. सदर  आदेश दिनांक 10 डिसेंबर 2014 पर्यंत अंमलात राहील, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी जळगाव यांनी कळविले आहे.

* * * * * * * *

एरंडोल येथे ऊरुसनिमित्त

ध्वनीक्षेपकास दोन तासांनी वाढ

          जळगाव,दि. 26 : एरंडोल येथे दि. 2 डिसेंबर रोजी पीर नथ्थू बापु मियॉ यांच्या ऊरसनिमित्त आयोजित   कार्यक्रमासाठी ध्वनीक्षेपकाची वेळ दोन तासांनी वाढविण्यास जिल्हादंडाधिका-यांनी परवानगी दिली आहे. सदर परवानगी ध्वनीप्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000 अन्वये ध्वनीक्षेपक व वाद्य ध्वनीप्रदुषण पातळी विहित मर्यादेत राखुन देण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी कळविले आहे.                                            

* * * * * * * *