अपंग वित्त व विकास महामंडळाचे कर्ज घेतलेल्यांनी कर्ज हप्ते भरणे बंधनकारक

      जळगांव, दि. 11 :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय अनुसार दिनांक 31 मार्च 2008 पर्यत लाभार्थ्यांच्या नांवे असलेले थकित कर्ज व्याजासह माफ करण्यात आलेल आहे. तथापि दिनांक 1 एप्रिल 2008 नंतर देय असणारे सर्व कर्जाचे हप्ते लाभार्थ्याना भरणे बंधनकारक आहे.

       महामंडळाचे कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यानी आपल्याकडे देय असलेली थकीत रक्कम त्वरीत महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात भरणा करावी. थकित रक्कम एकरकमी भरल्यास भरणा करणा-या लाभार्थीस व्याजदरात 2 टक्के सवलत देण्यात येईल. ही सवलत दिनांक 31 मार्च 2013 पर्यंत लागू राहील. तसेच राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगम फरीदाबाद या राष्ट्रीय महामंडळाने कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणा-या लाभार्थ्यांना जुने कर्ज सुरु असतानांच नविन कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची योजना सुरु आहे. एकदा महामंडळाकडून एखाद्या व्यवसायासाठी कर्ज घेतल्यानंतर तो लाभार्थी जर 3 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी परतफेडीमध्ये कसूरदार झालेला नसेल तर अशा लाभार्थीना आपल्या व्यवसायाची वृध्दी करण्यासाठी महामंडळाकडून पुन्हा कर्ज घेता येईल. नवीन कर्ज घेताना जुन्या कर्जाची पुर्ण परतफेड करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र आधीच्या कर्जाचे हप्ते नियमीतपणे येणे आवश्यक आहे. जुने कर्ज तीन महिन्यापेक्षा जास्त थकित राहता कामा नये. काही अपरीहार्य कारणास्तव 3 महिन्यांची थकबाकी भरुन कर्जखाते नियमित करुन घेणे आवश्यक राहील. अन्यथा अशा लाभार्थ्यांचे नाव अनियमित कर्जदारांच्या यादीत जाईल व असे लाभार्थी पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी अपात्र ठरतील. त्यांना नवीन कर्ज घेता येणार नाही. ही योजना जानेवारी 2013 पासून सुरु झाली असून यापूर्वी ज्यांचे कर्ज थकित झालेले आहे. अशा लाभार्थ्याना शेवटची संधी म्हणून 31 मार्च 2013 पर्यत आपले कर्ज नियमित करुन घेता येईल. दिनांक 31 मार्च 2013 पर्यत आपले सर्व थकित कर्जाचे हप्ते भरुन कर्ज नियमित करणारे लाभार्थी पुन्हा कर्ज घेण्यास प्रात्र ठरतील. मात्र जे लाभार्थी या संधीचा लाभ घेणार नाहीत, अशा अनियमित यादी राष्ट्रीय महामंडळाकडे पाठविलली जाईल व असे लाभार्थी पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र राहणार नाहीत.

        थकीत कर्ज रकमेचा भरणा न केल्यास आपल्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. त्यानंतर त्यांना कोणतीही संधी देण्यात येणार नाही. असे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.