विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे आणि विधानपरिषद इतर कामकाज

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

अप्रशिक्षित शिक्षकांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भातील

फेरप्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा

- सभापती

मुंबई, दि. 24 : दि. 30 जून, 1972 नंतर सेवेत आलेल्या व 25 ते 30 वर्ष सेवाकरुन प्राथमिक शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या अप्रशिक्षित शिक्षकांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भातील फेरप्रस्ताव माणुसकीच्या भावनेतून विचार करुन मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, अशा भावना सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला व्यक्त केल्या.

            सेवानिवृत्त झालेल्या अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना डिमट्रेंड समजून निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याबाबत आमदार रामनाथ मोते यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, भगवान साळुंखे, वसंतराव खोटरे आदींनी सहभाग घेतला.

            वरील प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान म्हणाल्या, सन 1972 पूर्वी शाळा कमी होत्या व लांब अंतरावर होत्या. त्यावेळची गरज म्हणून अप्रशिक्षित शिक्षकांना सेवेत घेण्यात आले होते. 1 जुलै 1972 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना 1983 पर्यंत प्रशिक्षण घेण्यासाठी सांगण्यात आले होते. ज्यांनी प्रशिक्षण घेतले नाही अशा शिक्षकांना अप्रशिक्षित वेतनश्रेणीवर ठेवण्यात आले. राज्यात 1628 अप्रशिक्षित शिक्षक असून 392 शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत तर 1236 शिक्षक आजही सेवेत आहेत. यासर्व शिक्षकांना सेवानिवृत्तीवेतन देण्याचे ठरविल्यास शासनावर 20 कोटी रुपयांचा भार पडेल. त्यामुळे संधी देऊनही प्रशिक्षण न घेतल्यामुळे निवृत्तीवेतन लागू करु नये असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

-----

कमी विद्यार्थी उपस्थिती असलेल्या शाळांवर

कायदेशीर सल्ला घेऊन कारवाई करण्यात येईल

-प्रा.फौजिया खान

राज्यात झालेल्या विशेष पटपडताळणी मोहिमेनंतर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी उपस्थिती असलेल्या शाळा संचालकांवर गुन्हे दाखल करावेत किंवा त्यांना सेवेतून काढून टाकावे या निर्णयाच्या विरोधात शंभर व्यक्ती न्यायालयात गेल्याने या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन कारवाई करण्यात यावी या आशयाचा सुधारित शासन निर्णय 4 जुलै 2012 रोजी काढण्यात आला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

दिनांक 3 ते 5 ऑक्टोबर या कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांचे एक पथक बनवून विशेष पटपडताळणी घेण्यात आली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने या पटपडताळणीचा सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. पटपडताळणी केल्यानंतर ज्या शाळेत 20 टक्क्यांपर्यंत विद्यार्थी अनुपस्थित असल्यास अशा शाळांवर कोणतीही कार्यवाही करु नये, 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत विद्यार्थी अनुपस्थित असल्यास कारणे दाखवा नोटीस देण्यात यावी, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी अनुपस्थित असल्यास गुन्हा दाखल करावा व सेवेतून काढून टाकावे अशा शिफारशी या समितीने केल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने आपली बाजू मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असल्याचीही माहिती प्रा.खान यांनी यावेळी दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आमदार सर्वश्री रमेश शेंडगे, दिवाकर रावते, हेमंत टकले, कपिल पाटील, डॉ.सुधिर तांबे, श्रीमती डॉ. निलम गोऱ्हे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

-----

विधानपरिषद इतर कामकाज

पैसेवारी ठरविण्यासाठी समिती नेमणार

                                         - प्रकाश सोळंके

            मुंबई, दि. 24 : पीक पैसेवारी ठरविण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रमाण उत्पन्न या शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करुन एक समिती नेमण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे तो लवकर मंत्रिमंडळात मान्य करुन घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात येतील, असे महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी आज विधानपरिषदेत आमदार पाशा पटेल यांनी सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीवर उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

            हवामान बदलामुळे पीक पद्धतीत बदल होत आहेत अशा वेळी पैसेवारी आणि प्रमाण उत्पन्न ठरविण्याच्या तारखेमध्ये बदल करण्याची गरज आहे त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. सोळंके यांनी यावेळी सांगितले.

0 0 0 0 0