डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना

व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

 जळगाव, दिनांक 31 जुलै ( जिमाका वृत्त ) : शेतक-यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतक-यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील या वर्षात ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतक-यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेत नवीन विहिरीसाठी रुपये 2 लाख 50 हजार, जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी रुपये 50 हजार, इनवेल बोअरिंगसाठी रुपये 20 हजार, पंप संचसाठी रुपये 20 हजार, वीज जोडणी आकारसाठी रुपये 10, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणसाठी रुपये 10 हजार, ठिबक सिंचसाठी रुपये 50 हजार, तुषार संचासाठी रुपये 25 हजार रुपये इतकी मर्यादा करण्यात आली आहे. तसेच बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेत नवीन विहिरीसाठी रुपये 2 लाख 50 हजार, जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी रुपये 50 हजार, इनवेल बोअरिंगसाठी रुपये 20 हजार, पंप संचसाठी रुपये 20 हजार, वीज जोडणी आकारसाठी रुपये 10 हजार , परस बागेसाठी रूपये 500, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणसाठी रुपये 10 हजार, ठिबक सिंचसाठी रुपये 50 हजार, तुषार संचसाठी रुपये 25 हजार, एच. डी. पी. ई. / पीव्हीसी पाईपसाठी रुपये 30 हजार इतकी मर्यादा करण्यात आली आहे.

 तसेच निवड केलेल्या लाभार्थीस नविन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण यापैकी एका पैकेजचा लाभ घेता येईल. या योजनेच्या लाभाकरीता स्वतःचे नांवे ७/१२ उतारा व ८ अ उतारा, ड-पत्रक (नविन विहीरसाठी किमान ०.४० हेक्टर व इतर बाबीसाठी ०.२० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर जमिन क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. तहसिलदार / प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जातीचा दाखला (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना) व अनुसुचित जमातीचा जातीचा दाखला (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनासाठी). मागिल वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला रु.१,५०,०००/- मर्यादा. आधारकार्ड, आधारलिंक बैंक खाते, ७/१२ उता-यावर इतर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र १००/- च्या स्टॅम्पवर, १ मे २००१ नंतर ३ रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला / लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र, ग्रामसभा ठराव, रेशनकार्ड इतके कागदपत्रे आवश्यक असणार आहे. तसेच यापूर्वी शासकिय योजनेतून विहीरीचा लाभ घेतला असल्यात व ७/१२ उता-यावर पूर्वीची विहीरीची नोंद असल्यास विहीरीचा लाभ घेता येणार नाही.

 या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनुसुचित जाती / नवबैध्द व आदिवासी शेतक-यांनी महा ई सेवा केंद्रावरुन ऑनलाईन अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावा. अधिक माहितीसाठी शेतकरी बंधुंनी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी (विघयो) यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन कृषि विकास अधिकारी जि.प. जळगाव यांनी केले आहे.

0 0 0 0 0 0