अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करावे : मुख्यमंत्री

अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करावे : मुख्यमंत्री

मुंबई,दि.3: अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याचे तसेच या समाजातील विद्यार्थ्यांचे शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाणही अधिक असल्याचे विविध अहवाल आणि अभ्यासातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या समाजाचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखणे प्रस्तावित असून शालेय शिक्षण विभागाने ते निश्चित करुन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्वरीत सादर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिले.            

मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांच्या उपस्थितीत येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातआजअल्पसंख्याक समाजाच्या विविध प्रश्नांविषयी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मदआरिफ (नसीम) खान, राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम, माजी खासदार मौलाना ओबुदूर रेहमानआझमी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्याक सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. सय्यद जलालुद्दीन, राज्य अल्पसंख्याक सेलचेअध्यक्ष हबीब फकीह, मुंबई सेलचे अध्यक्ष मुबारक खान, गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव अमिताभ राजन, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव डॉ. पी.एस.मीना, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस.संधू,  शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रभारी सचिव श्रीमती मालिनी शंकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव महेश पाठक, वित्त विभागाचे सचिव जगदिश गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव विकास खारगे यांच्या सह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, शिक्षणाच्या माध्यमातूनच अल्पसंख्याक समाजाचे सक्षमीकरण करणे तसेच त्यांना मूळ प्रवाहात आणणे शक्य होणार आहे. यासाठी आवश्यक सर्व उपाय योजनांवर प्राथम्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याक समाजासाठी शासना मार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असून त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापणे प्रस्तावित आहे. यासाठी आवश्यक आर्थिक मंजूरी, संरचना निर्मिती तसेच कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करुन हे संचालनालय तातडीने कार्यरत करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी वित्त आणि संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

ग्रामीण भागात स्वमालकीची जागा नसल्याने अनेक पात्र अल्पसंख्याक व्यक्ति इंदिरा आवास योजने पासून वंचित रहात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा पात्र व्यक्तिंना जागा खरेदीसाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभागा मार्फत एक स्वतंत्र योजना आखण्यात यावी,  असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी या प्रसंगी दिले. वक्फ बोर्डाच्या सर्व मालमत्तेचा डाटाबेस तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राज्य अल्पसंख्याक आयोगास पुरेसा आणि पुर्ण वेळ कर्मचारी वर्ग तातडीने देण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

* * * * * * *