आता कुळ कायद्यातील जमिनी घेतील मोकळा श्वास !
विशेष
मोहिमेचा लाभ घेण्याचे प्रांताधिका-यांनी केले आवाहान
चाळीसगाव, दिनांक
18 जुलै :-
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 नुसार कुळहक्काने मिळालेली जमीन जिल्हाधिका-यांच्या अथवा प्रांताधिका-यांच्या पुर्व मंजूरी शिवाय विक्री
करता येत नव्हती कुळाने मिळालेल्या जमिनींचा व्यवहार करतांना कुळकायद्यातील संबंधीत
तरतुदीमुळे कालापव्यय होत होता. यामुळे संबंधीत कब्जेदारास, खातेदारास अशा जमिनींचा
व्यवहार करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता, करिता शासनाने सदर बाब विचारात
घेऊन कुळकाद्याच्या कलम 43 मध्ये सुधारणा केली असून अशा जमिनींची खरेदी/विक्री
साठी जिल्हाधीकारी अथवा प्रांताधिकारी
यांच्या पुर्व मंजूरीची आवश्यकता राहणार नाही अशी तरतूद केली आली आहे.
सदर शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने नाशिक विभागीय
आयुक्त एकनाथ डवले व जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा
प्रशासनाने दिनांक 15 जुलै, 2014 ते 15 ऑगस्ट, 2014 या कालावधीत कुळकायदा कलम 43 अंतर्गत
नियंत्रीत सत्ता प्रकार ही शर्त 7/12 उता-यावरुन कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती
घेतली आहे. त्यासाठी चाळीसगांव व पाचोरा विभागातील संबंधित खातेदारांनी संबंधित तलाठयांकडे
अर्ज भरुन द्यावा असे आवाहन चाळीसगांव प्रांताधिकारी मनोज घोडे व पाचोरा प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी केले
आहे.
संबंधित खातेदारांनी तलाठयांकडे अर्ज सादर करतांना
अर्जासोबत कुळकायदा कलम 32 ग व 32 म नोंदीच्या प्रती जोडाव्यात सदर प्रती अभिलेख कक्षात
उपलब्ध आहेत. 32 म नुसार मिळालेले प्रमाणपत्र किंवा त्याबाबतची नोंद यास 10
वर्षाचा कालावधी झाला आहे किंवा नाही हे तपासून सदरच्या नोंदी अर्जासोबत सादर
कराव्यात, जमीन महसूल आकारणीच्या 40 पट इतकी नजराणा रक्कम भरुन (जी नाम मात्र असते
रु. 100 ते 400 पर्यंत) शर्त कमी केलेला 7/12 उता-याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी.
1 ऑगस्ट 2014 पासून संगणीकृत 7/12 हा शेतक-यांना मिळणार आहे, तरी संबंधित खातेदारांनी
वेळीच सदर शर्त कमी होण्यासाठी अर्ज सादर केल्यास संगणीकृत 7/12 मध्येही याचा अंमल
घेतला जाणार आहे. तरी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या या मोहिमेचा लाभ सर्व खातेदार/शेतकरी
यांनी घ्यावा असे आवाहन चाळीसगांव व पाचोरा
प्रांताधिका-यांनी केले आहे.
* * * * * * * *
No comments:
Post a Comment