मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील1760 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन संपन्न
जळगाव, दिनांक 11 ऑक्टोबर (जिमाका वृत्त) : राज्य शासनाने अमळनेर तालुक्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी मंजूर केला असून या निधीच्या माध्यमातून अमळनेर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सदैव कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी अमळनेर येथील महिला सशक्तीकरण मेळाव्यात केले.
महिला व बाल विकास कार्यालयामार्फत आयोजित महिला मेळावा आज अमळनेर येथील प्रताप कॉलेज येथे संपन्न झाला. या कार्यक्रमाला खासदार स्मिता वाघ, नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार नेरकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच महिला उपस्थित होत्या.
मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरु केली आहे. या योजनेतून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा लाभ दिला जात आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे एकत्रित तीन हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. यापूर्वी तीन महिन्यांचे साडेचार हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत. या योजनेतून मिळणाऱ्या रक्कमेतून काही महिलांनी छोटे-छोटे व्यवसाय सुरु केले असून त्यामधून रोजगार आणि आर्थिक उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाले आहे. या महिला स्वतःच्या पायावर उभा राहिल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
आज अमळनेर येथे 1760 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन होत आहे. राज्य शासनाने पाडळसरे धरणाकरीता 4890 कोटी रूपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येथील शेतीला बारामाही पाणी उपलब्ध होणार आहे. लोअर तापी प्रकल्प पाडळसरे अंतर्गत उपसा सिचन योजना क्रमांक 1 ते 5 चे भूमीपूजन आज होत असून यामुळे 25 हजार 657 हेक्टर जमीनीस पाईपद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे येथील शेती सुजलाम सुभलाम होणार आहे.राज्य शासनाने अमळनेरच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला असून गावागावात रस्ते, सिंचन,बंधा-याचे काम होत आहे. पुर्वी अमळनेर मध्ये दहा दिवसांनी पाणी पुरवठा होत होता. नगरोत्थान महाअभियान योजनेतंर्गत अमळनेर शहरवासीयांना आता 24 तास पाणीपुरवठा होणार आहे. असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
खासदार स्मिता वाघ म्हणाल्या की, राज्य शासनाने महिलांना एसटी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे एसटी महामंडळ हे नफ्यात आले आहे. शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला असून त्यांचे वीज बिल शून्य झाले आहे. पाडळसरे धरणासाठी केंद्र सरकारमार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच येत्या एक दोन महिन्यात पाडळसरे प्रकल्प हा बळीराजा जलसंजिवनी योजनेत समाविष्ठ करण्यात येईल. गत दोन वर्षांत राज्य सरकारने अनेक विकास कामे केली असून जनसामान्यांच्या पाठीशी ऊभे राहणारे सरकार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या विकास कामांचे झाले भूमिपूजन
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
No comments:
Post a Comment