निवडणूक प्रचार जाहिरातींचे प्रमाणिकरण
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (दृक
श्राव्य, श्राव्य व इंटरनेट) प्रसारित होणा-या राजकीय प्रचार जाहिरातींबाबर
निवडणूक आयोगाने काही नियमावली ठरवून दिली
आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमिवर ती समजावून घेणे आवश्यक आहे.
नोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा एखादी संघटना अथवा उमेदवाराची
जाहिरात दूरचित्रवाणी वाहिनी/केबल नेटवर्क अथवा सोशल मिडिया साईट्सवर प्रसारीत
करण्यापूर्वी स्थापित करण्यात आलेल्या समितीची मंजुरी घेणे (प्रमाणिकरण
करणे)आवश्यक आहे.
उमेदवाराच्या राजकीय जाहिरातीच्या
प्रमाणीकरणासाठी समितीमध्ये, निवडणूक अधिकारी (संसदीय मतदारसंघाचा),
सहाय्यक निवडणूक अधिकारी (उपविभागीय दंडाधिकारी
दर्जाचा) यांचा समावेश आहे. संसदीय मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची
केबल नेटवर्क किंवा दूरचित्रवाणींवर दाखविण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणीकरण
करण्यासाठीचे अर्ज ही समिती स्वीकारते. हे दोन अधिकारी जिल्हास्तरीय माध्यम
समितीचे सदस्य असतात.
राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण समिती – या
समितीत अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अध्यक्ष,
राज्याच्या राजधानीतील कोणत्याही संसदीय
मतदारसंघाचा निवडणूक अधिकारी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील किमान प्रथम
श्रेणीचा अधिकारी यांचा समावेश असतो. या
समितीकडे राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात मुख्यालय असलेल्या सर्व मान्यताप्राप्त आणि
नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून प्रमाणीकरणासाठी अर्ज येतात. राज्यस्तरीय अपीलेट
समितीमध्ये, मुख्य निवडणूक अधिकारी – अध्यक्ष, निवडणूक आयोगाने नेमलेला एखादा
निरीक्षक, एक तज्ज्ञ असतात. राज्यस्तरीय अपीलेट समितीकडे राज्यस्तरीय समितीने
प्रमाणीकरण केल्याच्या अथवा नाकारल्याच्या निर्णयासंबंधी कोणताही राजकीय
पक्ष/उमेदवाराच्या तक्रारी येतात.
दिल्ली स्थित समितीत संयुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी-अध्यक्ष,
दिल्लीतील कोणत्याही संसदीय मतदारसंघाचा निवडणूक अधिकारी, एक तज्ज्ञ यांचा समावेश
असतो. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राजकीय पक्ष, नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत पक्ष
आणि प्रत्येक उमेदवारासाठी जाहिरात प्रसारणाच्या प्रस्तावित तारखेपूर्वी तीन दिवस
अगोदर प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अन्य संस्था/संघटनेसाठी प्रस्तावित
तारखेपूर्वी सात दिवस अगोदर प्रमाणीकरण गरजेचे आहे.
प्रमाणीकरणासाठीच्या अर्जासोबत
प्रस्तावित जाहिरातीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रती त्याच्या ट्रान्स
स्क्रिप्ट जोडणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त जाहिरात निर्मितीचा खर्च, दूरचित्रवाणी
किंवा केबल दाखवण्यात येणाऱ्या जाहिरातीचा अंदाजे खर्च, उमेदवाराच्या फायद्यासाठी
जाहिरात असल्याबाबतचे निवेदन, राजकीय पक्ष अथवा व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणी
जाहिरात दिली असल्यास, त्याने शपथ घेऊन सांगावे की, ही जाहिरात कोणत्याही राजकीय
पक्ष/व्यक्तीच्या लाभासाठी नाही आणि ही जाहिरात पुरस्कृत नाही, सर्व देयके
धनादेश/डिमांड ड्राफ्टने देण्याबाबत निवेदन यासंदर्भातील कागदपत्रेही सोबत
जोडावीत.
या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय माध्यम
प्रमाणीकरण समितीची संरचना - निवडणूक अधिकारी (संसदीय मतदारसंघ), सहाय्यक निवडणूक
अधिकारी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा अधिकारी, स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार,
जिल्हा माहिती अधिकारी/डीपीआरओ अशी असेल.
ही समिती प्रमाणीकरण केल्यानंतर जाहिरातीचे प्रसारण केले आहे का
याची तपासणी करणे, अन्य माध्यमांतील राजकीय जाहिरातींवर देखरेख ठेवणे, प्रिंट
माध्यमातील कोणतीही जाहिरात उमेदवाराच्या परवानगीने अथवा परवानगीशिवाय प्रसिध्द
केली आहे का ते तपासणे, प्रकाशकाचे नाव व पत्ता निवडणूक माहितीपुस्तिकेवर, पोस्टर,
हॅण्डबिलवर छापला आहे का ते तपासणे, खर्चासंबंधी दैनंदिन अहवाल पाठवणे, ही कार्य
करेल. प्रसारण योग्य जाहिरात नसल्यास
वरील समित्यांना प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार आहे. दिल्लीत मुख्यालय असलेल्या
कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय पक्षाची प्रादेशिक भाषेतील जाहिरातीचे प्रमाणीकरण
करण्याची इच्छा असल्यास, त्यांना संबंधित राज्याच्या राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज
करावा लागेल. एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाला बहुभाषिक जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करायचे
असल्यास त्यांना प्रत्येक भाषेतील जाहिरातीचा मसुदा प्रमाणित ट्रान्स्क्रिप्टसह
दिल्लीतील समितीकडे पाठवावा लागेल आणि त्याबरोबरच प्रादेशिक भाषेतील मजबूत योग्य
असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. या समितीच्या आदेशाविरोधात कोणत्याही
राजकीय पक्ष/उमेदवार वरील समितीच्या आदेशाविरुद्ध्‍ राज्यस्तरीय अपीलेट समितीकडे
अपील करू शकतो. तर राज्यस्तरीय अपीलेट समितीच्या
आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते.
– जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव
No comments:
Post a Comment