दक्षता जनजागृती सप्ताहानिमित्त पोलीस उपअधिक्षक , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जळगाव श्री.ज्ञानदेव गवारे यांची घेतलेली मुलाखत

दक्षता जनजागृती सप्ताहानिमित्त पोलीस उपअधिक्षक ,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जळगाव श्री.ज्ञानदेव गवारे यांची घेतलेली मुलाखत

1. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकसेवकांविरुध्द कारवाई करण्याकरीता कायद्यांची रचना कशी आहे ?

श्री. गवारेः- शासकीय कामकाजात लाचलुचपत स्विकारून भ्रष्टाचार करणा-यांना आळा घालण्यासाठी  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 1988 अस्तित्वात आला. या कायद्यातील कलम 13(1)अ नुसार लाच स्विकारणे, 13(1) ब नुसार मोफत भेट वस्तू स्विकारणे,  13(1) क नुसार कार्यालयीन सुविधा व मालमत्तेचा गेरवापर करणे, 13(1) ड नुसार कार्यालयीन पदाचा शासनास नुकसान व इतरांना फायदा होईल यासाठी वापर करणे, 13(1) इ नुसार अपसंपदा बाळगणे,  कलम 14 नुसार लाच देणे, दलाली करणे, अशाप्रकारे गुन्हे ठरविण्यात आले आहेत. त्यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास एक ते 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा व दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

2. दक्षता सप्ताहाचा उद्येश काय आहे  ? या सप्ताहात कोणते उपक्रम राबविले  जातात  ?

श्री. गवारेः- महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्रीय दक्षता आयोगाचे निर्देशाप्रमाणे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंती दिनापासून प्रत्येक वर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करण्यात येतो. जनतेमध्ये भ्रष्टाचार विरोधात जागृती करणे हा या मागील प्रमुख उद्देश असतो. त्यासाठी विविध माध्यमातून जनजागृती करुन लोकांना भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याची माहिती करुन दिली जाते.

3. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोणाविरुध्द तक्रार करता येते . ?

श्री.गवारेः- कोणताही लोकसेवक ज्याला शासनाकडून वेतन अथवा मानधन मिळते अशा कोणत्याही लोकसेवकाविरुध्द तक्रार करता येते. उदा. मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून मिळणा-या अनुदानावर चालणा-या संस्थांमधील पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, हे सर्व या कायद्याच्या कक्षेत येतात.

4. कर्मचा-यां व्यतिरिक्त कोणा - कोणा विरुध्द तक्रार करता येते ?

श्री. गवारेः- शासकीय अधिकारी / कर्मचारी  लोकसेवक यांच्या विरुध्द भ्रष्टाचाराचे तक्रारींमध्ये लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जाते. कायद्याच्या व्याख्येनुसार शासकीय कमचा-यांचे व्यतिरिक्त नगरपरिषद ग्रामपंचायत, महानगरपालिका यामध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य आणि शासकीय मदत घेणा-या शैक्षणिक, शासकीय व सामाजिक संस्था यांचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांचा देखील लोकसेवक म्हणून समावेश होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आलेल्या तक्रारींची आणि शासकीय नोकरांचे विरुध्द भ्रष्टाचाराचे बाबतीत मिळालेल्या माहितीची चौकशी करण्यात येते. मात्र जो सरकारी नोकर नाही अथवा लोकप्रतिनिधी नाही, मात्र एखाद्या नागरीकाने बेकायदा संपत्ती  जमविली असेल तर तक्रारीसाठी इन्कमटॅक्स अधिका-यांशी संपर्क साधावा.

5. तक्रार करतांना काय खबरदारी घ्यावी ?

श्री. गवारेः-  लाच मागणा-या अधिकारी / कर्मचा-यांचा आपणास राग आला असेल तर त्यास धमकी किंवा इशारा वर्तन करु नये, तक्रार अर्जाचे टायपिंग किंवा लिखाण सार्वजनिक ठिकाणी करुन घेवू नका, आपण तक्रार करण्यास जात आहोत याची कल्पना कोणास देवू नका,ॲन्टी करप्शन ब्युरोसाठी कर्तव्यदक्ष व कर्तबगार अधिक-यांचीच निवड केली जाते.म्हणून त्यांच्यावर निसंकोचपणे विश्वास ठेवावा. निर्भिड होवून निर्भयपणे त्यांना भेटा व आपली अडचण सांगा.

6. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्याने कोणते फायदे होतात ?

श्री. गवारेः- आपल्या कामातील हेतुपुरस्पर केली जाणारी प्रशासकीय दिरंगाई दूर होते. वारंवार कोर्टात हेलपाटे घालावे लागत नाही, काही दिवसानंतर लाचेची रक्कम परत मिळते. संपूर्ण गुप्तता पाळली जाते. योग्य सल्ला व मार्गदर्शन दिले जाते, भविष्यात आरोपी जरी निर्दोष सुटला तरी तक्रार करणा-याला नुकसान भरपाई द्यावी लागत नाही.

7. तक्रार केल्यानंतर कारवाई कशी केली जाते ?

श्री. गवारेः- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चार प्रकारच्या केसेस मध्ये कारवाई करते.

          सापळे (Trap) : यामध्ये फिर्यादीने स्वत: हजर राहून लाच मागणा-या किंवा घेणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या विरुध्द प्राथमिक खबर दाखल करावी लागते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्याची शहनिशा करुन अशा लाच घेणा-या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द सापळा लावला जातो.

          अवैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती :- यामध्ये नागरिकांनी शासकीय कर्मचा-यांबाबत दिलेल्या माहितीच्या आधारे चौकशी करण्यात येते. अशा कर्मचा-यांचे उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता, गुंतवणूक इत्यादी गोष्टी लक्षात घेऊन कारवाई करण्यात येते. परंतू यासाठी खात्रीलायक आणि शहनिशा करण्याजोगी माहिती असणे जरुरीचे असते.

           अधिकाराचा दुरुपयोग :- यामध्ये शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन शासनाचे आर्थिक नुकसान करतो, किंवा त्यातून स्वत:चा आर्थिक फायदा करुन घेतो, अशा बाबतीत चौकशी करुन कायद्यानुसार अशा अधिकारी / कर्मचा-यांविरुधद कारवाई करण्यात येते.

          गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन :- लोकसेवक म्हणून त्याच्याकडे सोपविण्यात आलेली कोणतीही मालमत्तेची अप्रमाणिक किंवा कपटाने अफरातफर करणा-या अधिकारी, कर्मचारी यांचे विरुध्द कारवाई करण्यात येते.

8. आपल्या कार्यालयांशी संपर्क कसा करावा ?

श्री. गवारेः- मध्यवर्ती शासनाच्या अखत्यारीतील कर्मचा-यांविरुध्द भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची दखल सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून घेतली जाते. या कार्यालयाचा पत्ता व फोन नंबर पुढीलप्रमाणे आहेत. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन, टन्ना हाऊस, नाथालाल पारेख मार्ग, मुंबई. फोन नंबर - 022 -22021490, 22021773. फॅक्स नंबर - 022- 22021524.

राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांविरुद्ध तक्रारीसाठी खालीलप्रमाणे संपर्क करता येईल.

पोलीस उप अधिक्षक, ,ॲन्टी करप्शन ब्युरो, जळगाव (0257)- 2235477.

पोलीस उप आयुक्त /पोलीस अधिक्षक  ॲन्टी करप्शन ब्युरो, नाशिक परिक्षेत्रा, मनपा भाजी मार्केट इमारत, एचडीएफसी जवळ, शरणपूर रोड,नाशिक फोन : 0253- 2575628, 2578230.

 महासंचालक ॲन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य मुंबई सरपोचखानवाला मार्ग,  वरळी  मुंबई - 400 025  (022) 24954826. अपर महासंचालक,ॲन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य मुंबई (022)-24953500. पोलीस उपआयुक्त / पोलिस अधिक्षक ,ॲन्टी करप्शन ब्युरो   (0253)- 2575628, 2578230

याशिवाय भ्रष्टाचाराबाबत महाराष्ट्राचे लोक आयुक्त यांच्याकडे सुध्दा खालील पत्यावर तक्रार करता येते.

लोक आयुक्त कार्यालय

नवीन प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला,

मादामा कामा रोड,

मंत्रालयासमोर, मुंबई -32

9- यामुळे लाचखोरांवर काय परिणाम होतो?

श्री. गवारेः- जो पकडला जाईल किंवा ज्याच्यावर बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्या बद्यल गुन्हा दाखल होईल त्यावर होणारे परिणाम म्हणजे  त्याची समाजात किंमत राहत नाही, केसचा निकाल लागेपर्यंत त्याला मनस्ताप सहन करावा लागातो, दोषी ठरल्यास ग्रॅज्युएटी व पेन्शन अशा सुविधा मिळत नाही. कितीही मोठा वशिला असला तरी या काद्यान्वये कारवाई करतांना काही उपयोग होत नाही.

10- या सप्ताहानिमित्त आपण जनतेला काय आवाहन कराल?

 श्री. गवारेः- यानिमित्ताने सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, जर कोणी शासकीय अगर निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकसेवक ज्यांना शासनाचा पगार, मानधन मिळते असे लोकसेवक आपले कायदेशीर काम करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी लाच म्हणून पैसे किंवा अन्य स्वरुपात लाचेची मागणी करीत असल्यास अथवा गैर मार्गाने मोठया प्रमाणावर संपत्ती जमा केली असल्यास तो लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. याबाबत आपण ॲन्टी करप्शन ब्युरो कार्यालयात तक्रार करु शकता.

-मिलिंद मधुकर दुसाने, माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय , जळगाव.

* * * * * * * *