Thursday, 31 July 2014

महसूल दिवस हा महसूल साक्षरता अभियान राबवून साजरा करणार ! प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ

महसूल दिवस हा महसूल साक्षरता अभियान राबवून साजरा करणार !

: प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ

            चाळीसगाव, दिनांक 31 जूलै :-  1 ऑगस्ट हा दिवस राज्यभर महसूल दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षी महसूल दिवस हा महसूल साक्षरता अभियान राबवून साजरा करणार असल्याची माहिती उप विभागीय अधिकारी गणेश मिसाळ यांनी दिली. 1 ऑगस्ट पासून महसूली वर्ष सुरु होत असून 1 ऑगस्ट ते 31 जुलै असा महसूली वर्षाचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे करिता 1 ऑगस्ट हा दिवस महसूल दिवस म्हणून संपुर्ण राज्यात साजरा करण्यात येत असतो.

            महसूल दिनाचे औचित्य साधत पाचोरा उपविभागात महसूल साक्षरता अभियान राबविण्यात येणार असून प्रत्येक गावातील संबंधित तलाठी हे महसूल विषयक सर्व बाबींचे शेतकरी , खातेदार यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. यात फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रीया, पिक पहाणी, ई-चावडी, चावडी वाचन, शिवार रस्ते मोकळे करणे, समाधान योजना, शालेय दाखले वाटप, शालेय शिबीर, आधारवड योजना व सुवर्णजयंती राजस्व अभियानाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येईल.

            तसेच 1 ऑगस्ट, 2014 रोजी पाचोरा तालुक्यातील वाघुलखेडा या गावी सुवर्णजयंती राजस्व अभियानातंर्गत भिल्ल जमातीच्या दोनशे दाखल्यांचे वस्तीमध्ये जाऊन वितरण केले जाणार असल्याचेही त्यांनी कळविले आहे. पाचोरा व भडगांव तालुक्यातील आधारवड योजनेतील नवीन 2925 लाभार्थ्यांपैकी 215 लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाणार असून उर्वरीत लाभार्थ्यांनाही आपले बँक खातेक्रमांक संबंधित तलाठयांकडे त्वरीत देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.  सुवर्णजयंती राजस्व अभियानातंर्गत उत्पन्न दाखला, अधिवास दाखला, नॅशनॅलिटी, रहिवास दाखला, व इतर शैक्षणिक कामासाठी लागणारे दाखल्यांचे वाटप पाचोरा तालुक्यातील 25 माध्यमिक शाळांमध्ये तहसिलदार, नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या उपस्थितीत वाटप केले जाणार आहे, तर भडगांव तालुक्यात एकुण 825 दाखल्यांचे वितरण केले जाणार आहे. शिवार रस्ते मोकळे करण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्तांनी राबविलेल्या अभियानाच्या अनुषंगाने भडगांव तालुक्यातील मांडकी येथील शिवाररस्ता लोकसहभागातून मोकळा केलेला असून त्या ठिकाणी या अभियानास चालना मिळून प्रलंबीत असलेले शिवाररस्ते प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर भडगांव तालुक्यातील महिंदळे येथे दाखले वाटप व रेशनकार्ड वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित केला असून दुपारी 05:00 पाचता प्रांत कार्यालयात महसूल विभागातील गुणवंत कर्मचा-याचा गुणगौरव कार्यक्रमाचे आयोजनही करण्यात आले असून महसूल दिनी आयोजित महसूल साक्षरता अभियानात सर्व शेतकरी, ग्रामस्थ, नागरिक, विदयार्थी, यांनी सहभाग नोंदवावा असे आवाहन उप विभागीय अधिकारी गणेश मिसाळ यांनी केले आहे.

* * * * * * * *

Friday, 25 July 2014

रमजान ईद निमित्त जिल्हयात मद्यविक्री बंद

रमजान ईद निमित्त जिल्हयात मद्यविक्री बंद

              जळगाव, दि. 25 :- मुस्लिम बांधवांचा रमजान ईद हा सण साजरा  29 जून 2014 होणार आहे. हा उत्सव शांततेत व सुरळीतपणे पार पडावा, कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये,  कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून जळगाव जिल्हयात  मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 142 अन्वये दिनांक 29 जुलै 2014 रोजी सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद , नगरपालिका   (जळगाव, भुसावळ, मुक्ताईनगर, एरंडोल, धरणगाव, चोपडा, अमळनेर, पारोळा, चाळीसगाव, यावल, रावेर, सावदा, फैजपुर, पाचोरा, भडगाव, बोदवड, जामनरे) व तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या क्षेत्रातील मद्य विक्रीच्या सर्व अनुज्ञप्त्या (सिएल-3/सिएल/ एफएल / टिडी-3, एफएल-2, एफएल -3, एफएल -2, एफ एल / बी आर -2 व ताडीची दुकाने)  बंद राहतील. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल असे आदेश जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी जारी केले आहेत.

* * * * * * * *

अतिसार नियंत्रण पंधरवाड्यात घरोघरी ओआरएस पाकीटांचे वाटप

    जळगाव, दि.25- ज्या ज्या घरात 0 ते 5 वर्षे वयाची बालके आहेत त्या प्रत्येक घरोघरी दि.28 जुलै ते 8 ऑगस्ट या कालावधीत पाळल्या जाणा-या अतिसार नियंत्रण पंधरवाड्यात ओआरएस पाकीटांचे वाटप आशा, अंगणवाडी व आरोग्यसेवकांच्या मार्फत केले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत देण्यात आली.
              या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी जिल्हाधिकारी  तथा अपर जिल्हाधिकारी गुलाबराव खरात होते. या बैठकीत त्यांनी या पंधरवाड्यानिमित्त राबवावयाच्या विविध उपक्रमांची माहिती घेऊन आढावा घेतला. या बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार,  जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. शेळके, बालरोग तज्ज्ञ   डॉ. चंद्रशेखर सिकची, डॉ. सविता मोकादम, डॉ. मनिषा उगले आदी सदस्य उपस्थित होते.
              यावेळी माहिती देतांना डॉ. पवार म्हणाले की, होणा-या बालमृत्यूच्या प्रमाणात अतिसार (डायरिया) हे कारण असण्याचे प्रमाण 20 टक्के आहे. त्यामुळे लहान बालकांना या अतिसाराची लागण होऊ न देणे , झाल्यास त्यांना ओआरएसचे द्रावण पाजणे , झिंक सल्फेटच्या गोळ्या देणे यासारखे उपाय आहेत. जिल्ह्यात ज्या ज्या घरात 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील बालके आहेत त्या त्या घरात एक ओआरएस पाकिट दिले जाणार आहे. त्यासाठी आशा, अंगण्‍वाडी सेविका, आरोग्य सेवक- सेविका यांची यंत्रणा वापरली जाणार आहे. या शिवाय याच कालावधीत स्तनपान सप्ताह साजरा होत असून स्तनपानाचे महत्त्व, पाणि शुद्धिकरणाचे महत्व,  त्यासाठी राखावयाची स्वच्छता याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. महापालिका व अन्य नगरपालिका क्षेत्रातही याच पद्ध्तीने हा उपक्रम राबविला जाणार असल्याचे डॉ.पवार यांनी सांगितले.
वाटप केले जाणारे ओआरएस पाकीटे हे मातांपर्यंत पोहोचतील याची दक्षता घ्या तसेच सदरची माहिती ही विविध माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवावी अशी सुचना श्री. खरात यांनी केली. तसेच अतिसार सोबतच अन्य आजारांचाही प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

* * * * * * * *

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे रविवारी शिबीर !

                  जळगाव, दि. 25 :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तसेच जिल्हा वकिल संघ जळगाव यांच्या  संयुक्त विदयमाने अनुसुचित जाती / जमातीचे अधिकार व त्यासंबंधीचे कायदे व  तंबाखु सेवनाचे दुष्परीणाम याबाबत रविवार  दिनांक 27 जुलै 2014 रोजी सकाळी 10.00 वा. मार्गदर्शन शिबिर अजिंठा हौसिंग सोसायटी, अजिंठा चौफुली, जळगाव येथे आयोजित करण्यात आले आहे. 
             या  शिबीरात डॉ.निलेश चांडक, कॅन्सर तज्ञ, जळगाव हे तंबाखु सेवनाचे दुष्परीणाम, अनुसुचित जाती / जमातीचे अधिकार व त्यासंबंधीचे कायदे या विषयावर ॲड.सुभाष तायडे हे मार्गदर्शन करणार असुन अनुसुचित जाती / जमातीसाठी असणारे विविध सरकारी उपक्रमा विषयी एस.आर.पाटील, समाजकल्याण अधिकारी, हे मार्गदर्शन करणार आहेत.
          सदर कार्यक्रमास उपस्थित राहुन मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन अधिक्षक  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जळगाव यांनी  पत्रकान्वये केले आहे.


* * * * * * * *

Monday, 21 July 2014

महिला लोकशाही दिनी 62 तक्रार अर्ज प्राप्त

महिला लोकशाही दिनी 62 तक्रार अर्ज प्राप्त

                    जळगाव, दि. 21 :- जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी 11 वाजता जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. आजच्या जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनात  उपविभागीय अधिकारी, जळगाव फेर फार नोंद सबंधित -1, जिल्हा उपनिंबधक सहकारी संस्था, जळगाव  ठेवीदार पतसंस्था -61 असे एकूण 62 तक्रार अर्ज प्राप्त झाले सदर तक्रार अर्ज संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे

* * * * * * * * *

पाऊस पडताच वृक्ष लागवडीस वेग

              जळगाव, दि.21 -  गेल्या आठवड्याभरापासून पावसास सुरुवात झाल्याने  जिल्ह्यातील अनेक भागात वृक्ष लागवडीस वेग आला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे राबविण्यात येणा-या वृक्षलागवड अभियानांतर्गत पिंपरी धरणगाव परिसरात तब्बल 5000 वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागाच्या एरंडॊल क्षेत्राअंतर्गत पिंपरी धरणगाव या भागात रस्त्यांलगत वृक्ष रोप लागवडीस वेग आला आहे. बेहडा, कपोक, बकाम, जांभूळ, सिताफळ, शिसू, गुलमोहोर, चिंच, मोह, पिंपळ, वड, उंबर अशा जातीच्या वृक्षांची रोपे या ठिकाणी लागवड करण्यात येत आहेत. जी लागवड शेतक-यांच्या बांधालगत होत आहे, तेथे  शेतक-यांचा पसंतीस प्राधान्य दिले जात असून शेतक-यांना फळांचे उत्पन्न घेता येईल, अशी रोपे लावण्यात येत आहेत. सहाय्यक लागवड अधिकारी एस.ए.चोधरी, बी.के.गुजर व त्यांचे सहकारी या लागवड प्रक्रियेवर जातीने लक्ष ठेवून आहेत.

* * * * * * * * *

Saturday, 19 July 2014

महाराष्ट्र हे देशातील फळबागाचे केंद्र असणारे एकमेव राज्य : माजी केंद्रीय कृषिमंत्री ना. शरद पवार


                                 महाराष्ट्र हे देशातील फळबागाचे केंद्र असणारे एकमेव राज्य
                                                                                                         : माजी केंद्रीय कृषिमंत्री ना. शरद पवार
फलोत्पादन महापरिषदेचा उद्घाटन सोहळा संपन्न
 नाशिक दि.19- भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. सकाळ-ॲग्रोवन आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आयोजित हॉर्टिकल्चर कॉन्फेक्स (फलोत्पादन परिषद)  म्हणजे गेल्या 25 वर्षापूर्वी सुरु केलेल्या फलोत्पादन शेतीच्या क्रांतीला आलेले एक फळ आहे. आज महाराष्ट्र हे फलोत्पादनात देशात झेंडा फडकवणारे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे हिंदूस्तानातील एकमेव फळबागांचे केंद्र असणारे राज्य आहे,असे प्रतिपादन, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार  यांनी केले.  
      सकाळ-ॲग्रोवन आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आयोजित फलोत्पादन परिषद (हॉर्टिकल्चर कॉन्फेक्स) चे उदघाटन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आवारात आज माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार  यांचे हस्ते झाले. याप्रसंगी श्री. पवार  बोलत होते.
यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड, वनाधिपती विनायकदादा पाटील, तापी खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आ. ए. टी. पवार, आ. हेमंत टकले, जि.प.अध्यक्षा जयश्री पवार, माजी कृषी मंत्री रणजित देशमुख, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अरुण जामकर, म.वि.प्र च्या सरचिटणीस निलिमाताई पवार, सकाळचे संपादक संचालक उत्तम कांबळे,कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
                 यावेळी श्री. पवार म्हणाले की, आपला देश हा गहू निर्यात करणारा देश आहे. तसेच तांदूळ निर्यातीत भारताचा प्रथम क्रंमाक तर कापूस व साखर निर्यात करण्यात दुसरा क्रंमाक लागतो. या निर्यातीच्या माध्यमातून आपण देशाला परकीय चलन द्यायला लागलो. आपण अन्नधान्याची उत्पादने वाढवतो आहे पण याच बरोबर भाजीपाला, फळे, मांस, अंडी या क्षेत्रांची ही वाढ करायला हवी. फलोत्पादनात प्रगती करण्यासाठी रोहयो व फलोत्पादन शेती याची सांगड घातली व याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. रा्ष्ट्रीय फळबाग अभियान या नावाचा कार्यक्रम संपूर्ण देशात राबविला संपूर्ण देशाला याचा फायदा झाला व महाराष्ट्र त्यात अग्रेसर होता. आंबा, चीकू, द्राक्ष, डाळींब या फळांचे क्षेत्र व निर्यातीत महाराष्ट्र प्रथम क्रंमाकावर आहे. आंतरराष्ट्रीय मानाकंन प्राप्त करण्यात महाराष्ट्र हा प्रथम क्रमांकावर आहे असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
            श्री. पवार म्हणाले की, यंदा दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने मंत्र्यांनी दुष्काळ भागात फळबागा असतील तर त्या वाचविण्याचा प्रयत्न करावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. निसर्गाची संकटे येतात तेव्हा सरकारने व शासकीय यंत्रणानी जागृत असावे. कारण निसर्गाच्या लहरीपणाने जी आपत्ती निर्माण होते त्याची सर्वात जास्त झळ ही फळाबागांनाच पोहचते. आपत्तीत फळबागांची कशी काळजी घ्यावी ,फळबागा वाचवता कशा येतील यावर संशोधन ,मार्गदर्शन करण्यासाठी रांची व बारामती येथे संस्था उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेचा सर्व शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केली.
महाराष्ट्र फळांच्या बाबतीत अग्रसेर-
पालकमंत्री छगन भुजबळ
       सकाळ-ॲग्रोवन आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने फलोत्पादन परिषद आयोजित केलेले उपक्रम स्तुत्य उपक्रम आहे. महाराष्ट्र फळांच्या बाबतीत अग्रेसर असे राज्य आहे. त्यात नाशिक जिल्हयाचे द्राक्ष, डाळींब, भाजीपाला परेदशात निर्यात होत आहे.केंद्रशासनाच्या माध्यमातून फळे हे जागतिक बाझार पेठेत जातील ते नाकारण्यात येणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी अशी अपेक्षा व्यक्त करुन त्यांनी परिषदेला शुभेच्छा दिल्यात.
फलोत्पादनात नाशिक जिल्हा अग्रसेर-
फलोत्पादन मंत्री जितेंद्र आव्हाड
   गेल्या 20 वर्षात नाशिक जिल्हयाने फलोत्पादन क्षेत्रात खूप प्रगती केली. त्यामुळे अधिक बळ शेतकऱ्यांना मिळाले. महाराष्ट्रातील फळे देशाबाहेर जातात हा या मातीचा सन्मान आहे. 25 वर्ष झालेल्या फलोत्पादन क्षेत्राच्या क्रांतीला पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. अशी अपेक्षा व्यक्त करुन त्यांनी परिषदेला शुभेच्छा दिल्यात
  
           यावेळी सकाळ ॲग्रोवन ‘बरकत’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आहे. या परिषदेस फलोत्पादन क्षेत्रातील तज्ञ, महाराष्ट्रातील विविध जिल्हयातील शेतकरी बांधव उपस्थित होते. परिषदेचे प्रास्ताविक सकाळ वृत्तपत्राचे काय्रकारी संपादक श्रीमंत माने यांनी केले तर आभार विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रकाश अतकरे यांनी मानले.   
                            * * * * * * * *

Friday, 18 July 2014

आता कुळ कायद्यातील जमिनी घेतील मोकळा श्वास !

              आता कुळ कायद्यातील जमिनी घेतील मोकळा श्वास !‍
विशेष मोहिमेचा लाभ घेण्याचे प्रांताधिका-यांनी केले आवाहान
                      
            चाळीसगाव, दिनांक 18 जुलै :- मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 नुसार  कुळहक्काने मिळालेली जमीन जिल्हाधिका-यांच्या  अथवा प्रांताधिका-यांच्या पुर्व मंजूरी शिवाय विक्री करता येत नव्हती कुळाने मिळालेल्या जमिनींचा व्यवहार करतांना कुळकायद्यातील संबंधीत तरतुदीमुळे कालापव्यय होत होता. यामुळे संबंधीत कब्जेदारास, खातेदारास अशा जमिनींचा व्यवहार करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता, करिता शासनाने सदर बाब विचारात घेऊन कुळकाद्याच्या कलम 43 मध्ये सुधारणा केली असून अशा जमिनींची खरेदी/विक्री साठी  जिल्हाधीकारी अथवा प्रांताधिकारी यांच्या पुर्व मंजूरीची आवश्यकता राहणार नाही अशी तरतूद केली आली आहे.
सदर शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने नाशिक विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले व जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने दिनांक 15 जुलै, 2014 ते 15 ऑगस्ट, 2014 या कालावधीत कुळकायदा कलम 43 अंतर्गत नियंत्रीत सत्ता प्रकार ही शर्त 7/12 उता-यावरुन कमी करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. त्यासाठी चाळीसगांव व पाचोरा विभागातील संबंधित खातेदारांनी संबंधित तलाठयांकडे अर्ज भरुन द्यावा असे आवाहन चाळीसगांव प्रांताधिकारी मनोज घोडे व  पाचोरा प्रांताधिकारी गणेश मिसाळ यांनी केले आहे.
संबंधित खातेदारांनी तलाठयांकडे अर्ज सादर करतांना अर्जासोबत कुळकायदा कलम 32 ग व 32 म नोंदीच्या प्रती जोडाव्यात सदर प्रती अभिलेख कक्षात उपलब्ध आहेत. 32 म नुसार मिळालेले प्रमाणपत्र किंवा त्याबाबतची नोंद यास 10 वर्षाचा कालावधी झाला आहे ‍किंवा नाही हे तपासून सदरच्या नोंदी अर्जासोबत सादर कराव्यात, जमीन महसूल आकारणीच्या 40 पट इतकी नजराणा रक्कम भरुन (जी नाम मात्र असते रु. 100 ते 400 पर्यंत) शर्त कमी केलेला 7/12 उता-याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. 1 ऑगस्ट 2014 पासून संगणीकृत 7/12 हा शेतक-यांना मिळणार आहे, तरी संबंधित खातेदारांनी वेळीच सदर शर्त कमी होण्यासाठी अर्ज सादर केल्यास संगणीकृत 7/12 मध्येही याचा अंमल घेतला जाणार आहे. तरी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या या मोहिमेचा लाभ सर्व खातेदार/शेतकरी यांनी घ्यावा असे आवाहन चाळीसगांव व पाचोरा  प्रांताधिका-यांनी  केले आहे.


* * * * * * * *

Thursday, 17 July 2014

राज्यातील सर्व तालुक्यात प्रशासकीय इमारती उभारणार : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण


राज्यातील सर्व तालुक्यात प्रशासकीय इमारती उभारणार !
                                                 : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

          जळगाव, दि. 17 :- तालुक्यातील विविध कार्यालये एका छताखाली आल्याने नागरिकांची गैरसोय दूर होऊन नागरिकांची कामे जलद गतीने होतील यासाठी राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशासकीय इमारती उभारण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रावेर येथील प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन प्रसंगी केले.
      जळगांव जिल्हयातील रावेर येथे 278.67 लक्ष रुपये खर्च करुन बांधण्यात आलेल्या प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते फित कापून संपन्न झाला. यावेळी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कॉग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, कृषि राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री संजय सावकारे, आमदार शिरीष चौधरी, रावेर नगराध्यक्ष दारा मोहम्मद, नाशिक विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल आदि उपस्थित होते.
              मंत्रीमंडळात घेण्यात येणा-या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे प्रशासनाचे असुन आत्ताच घेतलेल्या कुळकायदा कलम 43 च्या कार्यवाही बद्दल प्रशासनाचे कौतुक करतांना मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, महसुल प्रशासनाने केवळ महसुल जमा करण्याचे काम न करता सामाजिक बांधिलकी जपुन विविध योजना जनतेपर्यंत पोहचवाव्यात तसेच शेवटचा माणुस दारिद्र रेषेच्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असून लोकाभिमुख प्रशासनाची ओळख निर्माण करण्याचे आवाहनही त्यांनी महसुल प्रशासनास या वेळी केले. यावेळी कुळकायदा कलम 43 चा निर्बंधाचा शेरा कमी करुन तालुक्यातील 41 खातेदारांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले होते. त्यापैकी दोन शेतक-यांना मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते निर्बंधमुक्त 7/12 चे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले.
           यावेळी महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या आधारवड योजनेखाली चांगले काम झाले असून आधारवड योजना ही संपुर्ण राज्यात राबविण्यात येईल यामुळे वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या सामाजिक आर्थिक योजनेत सहभागी करुन त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
        यावेळी कृषि राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री संजय सावकारे, आमदार शिरीष चौधरी यांचेही समायोचित भाषणे झाली.
          आपल्या प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी प्रशासकीय इमारतीची माहिती करुन दिली व जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या आधारवड योजनेबाबत विस्तृत स्वरुपात माहिती दिली. जिल्हयात टंचाई परिस्थिती आज नसली तरी भविष्यात टंचाई सदृष्य परिस्थीती उदभवल्यास त्यावर मात करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले.
           यावेळी प्रशासनाचे विविध अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.तर  नाशिक विभागीय आयुक्त  एकनाथ डवले यांनी आभार मानले.


* * * * * * * * *

Wednesday, 9 July 2014

पिक विमा योजना शेतक-यांच्या हिताची

                          पिक विमा योजना शेतक-यांच्या हिताची

            खरीप हंगाम 2014-15 साठी केंद्र शासनाने भारतीय कृषी पिक विमा कंपनीच्या सहकार्याने पिक विमा योजना सुरु केली आहे. शेतकरी बांधवांसाठी ही योजना हितकारक व लाभकारक आहे. ही योजना समजावून घेऊन जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे.
            राज्य व केंन्द्र  सरकार मार्फत खरीप हंगाम 2014 साठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय कृषि पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा अंतिम मुदत जळगाव जिल्हयासाठी पिक निहाय पुढील प्रमाणे आहे.
           पीक ज्वारी, बाजरी, मका उडीद, मुग , तूर, भुईमुग, तीळ, सोयाबीन, कापूस, कांदा पीक पेरणी पासून 1 महिना किंवा 31 जुलै 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (आडसाली) , लागवडी पासून 1 महिना किंवा 3. सप्टेंबर 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (पूर्व हंगामी) , लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 डिसेंबर  2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (सुरु) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 मार्च  2015 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (खोडवा) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 मे 2015 या पैकी जे आधी असेल ते,
उत्पन्नावर आधारीत भरपाई
          या योजनेतून पूर, चक्रीवादळ, भुस्खलन व गारपीट ऊस (खोडवा या स्थानीक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानी पासून विमा सरंक्षण पुरविण्यात येणार आहे. या साठी कृषि आयुक्तालया मार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येणा-या पीक सर्व्हेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारीत सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राहय धरण्यात येणार आहे.
          यासाठी अधिसुचित मंडळ किंवा मंडळ गटात किमान 10 पीक कापणी प्रयोग आणि अधिसुचित तालुका किंवा गटामध्ये किमान 16 पीक कापणी प्रयोग घेणे बंधनकारक आहे. या प्रयोगावर आधारीत खरीप पिकांची सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीला पाठविण्याची जबाबदारी कृषि विभागामार्फत पार पाडण्यात येत आहे.
वैयक्तिक पातळीवर भरपाई
          पूर, चक्रीवादळ, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भारतीय कृषि विमा कंपनीकडून वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास संबधित शेतक-यांनी ज्या बॅकेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्यांना किंवा भारतीय कृषि विमा कंपनीला नुकसान झाल्यापासून 48 तासाच्या आत नुकसानग्रस्त अधिसुचित पिकांची माहिती व नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. यानंतर विमा कंपनी मार्फत जिल्हा महसूल विभाग किंवा कृषि विभागाच्या मदतीने भरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे. हवामान आधारीत पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2014 मध्ये जे शेतकरी सहभागी होउ शकले नाहीत अशा सर्व शेतक-यांना सदर योजना लागू राहील. सदर योजना कर्जदार शेतक-यांसाठी बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतक-यांना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना विमा हप्त्यामध्ये 10 टक्के सुट राहील.

   विमा हप्ता दर  पिक निहाय विमा संरक्षित रक्कम व शेतक-यांना भरावयाची विमा हप्ता रक्कम पुढील प्रमाणे आहे. -
खरीप हंगाम 2014-15 पीक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व रक्कम

अक्र
पीक
जोखीम स्तर (टक्के)
सर्वसाधारण विमा संरक्षण प्रति हेक्टर
(उंबरठा उत्पन्न्‍ पातळी पर्यंत)
अतिरिक्त विमा संरक्षण प्रति हेक्टर
(उंबरठा उत्पनाच्या 150टक्के पर्यंत)
विमा संरक्षित रक्कम
शेतक-यांनी अदा करावयाची विमा हप्ता
विमा संरक्षित रक्कम
शेतक-यांनी अदा करावयाची विमा हप्ता
1
ख. ज्वारी
60
11800
266
295
17700
1505
1505
2
बाजरी
60
6400
202
224
9600
1872
1872
3
मका
60
21400
482
535
32000
1360
1360
4
उडीद
60
13100
295
328
19600
4704
4704
5
मुग
60
12100
272
303
18100
5068
5068
6
तुर
60
18700
421
468
28000
2520
2520
7
भुईमुग
60
23800
750
833
35600
4628
4628
8
तीळ
60
8100
255
284
12000
1920
1920
9
सोयाबीन
60
17200
542
602
25800
4902
4902
10
कापूस
60
21200
2480
2756
31900
4147
4147
11
कांदा
60
97000
14841
16490
145400
24718
24718
12
ऊस(आडसाली)
80
181100
13039
14488
158500
12680
12680
13
ऊस(पूर्व हंगामी )
80
157100
10604
11783
137400
10305
10305
14
ऊस (सुरु)
80
144300
10390
11544
126200
10096
10096
15
ऊस (खोडवा)
80
124300
9509
10566
108700
9240
9240
      
       तरी सर्व शेतक-यांनी सदर विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपले बॅक खाते ज्या राष्ट्रीयकृत व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेच्या शाखेत आहे त्या बॅकेशी संपर्क साधावा.
       अधिक माहितीसाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी, जळगाव (0257- 222931 उपविभागीय कृषि अधिकारी,) अंमळनेर (02587 - 222516) उपविभागीय कृषि अधिकारी, पाचोरा (02596 - 244343) येथे संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जळगाव यांनी केले आहे.

जिल्हा माहिती कार्यालय,

जळगाव.