विद्यापीठविषयक कायदे बनविताना अल्पसंख्याक समाजाचे हितरक्षण - राजेश टोपे

मुंबई, दि. 31 : विद्यापीठविषयक कायद्यांची निर्मिती करताना अल्पसंख्याक समाज तसेच अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचे घटनात्मक हक्क अबाधीत राखले जातील अशी ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यावेळी उपस्थित होते.

मंत्रालयात श्री. खान यांच्या दालनात आज याबाबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या महासंघाचे अध्यक्ष पी. ए. ईनामदार, अंजुमन - ए - ईस्लामचे अध्यक्ष डॉ. जहीर काझी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विविध अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या मागणीवरुन ही बैठक बोलाविण्यात आली होती.

राज्यात विद्यापीठांविषयीचे Maharashtra public universities Act 2011 व खासगी विद्यापीठांविषयीचे Maharashta Self financed universities (establishment & regulation) Act 2010 हे कायदे निर्मितीच्या प्रक्रियेत आहेत. या कायद्यांची निर्मिती करताना अल्पसंख्याक समाजाचे व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचे हक्क अबाधीत राखले जातील, अशी ग्वाही श्री. टोपे यांनी दिली. अल्पसंख्याक समाजाला उच्च शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून अल्पसंख्याक विषयक कायदे बनविताना त्यांच्या हिताचे व हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण केले जाईल, असे यावेळी श्री. नसीम खान यांनी सांगितले.