बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी समाजाच्या सर्व घटकांनी योगदान द्यावे -प्रा.वर्षा गायकवाड

         मुंबई, दि. 31 : झोपडपट्यांमध्ये राहणाऱ्या बालकांपुढे  अनेक समस्या आहेत.  65 टक्के मुले ही झोपडपट्टयांमध्ये राहतात.  शासकीय स्तरावरुन या बालकांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात.  बालकांचे हक्क संरक्षण करण्यासाठी व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन, स्वयंसेवी संघटना यांच्याबरोबरच समाजातील सर्व घटकांनी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी आज येथे केले.

           महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाने 'झोपडपट्टी व बाल हक्क' या विषयावर  एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तरावरच्या कार्यशाळेचे धारावी येथील संत रोहिदास सभागृहात आयोजन केले होते.  त्याप्रसंगी प्रा.गायकवाड बोलत होत्या.  या प्रसंगी राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान, खासदार एकनाथ गायकवाड, आमदार मोहन जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

          प्रा.गायकवाड म्हणाल्या की बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी बाल हक्क सरंक्षण आयोग काम करीत आहे. त्याचबरोबर बाल मजुरी रोखण्यासाठीही कायद्याने प्रतिबंध केला आहे. मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क बजाविता यावा यासाठी 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण, कुपोषण निर्मूलनासाठी पूरक आहार योजना, अंगणवाडी आदी अनेक योजना कार्यान्वित आहेत.  शासनाच्या या प्रयत्नांना समाजाच्या सर्व घटकांची जोड आवश्यक आहे.

           त्या म्हणाल्या की राज्यात आणखी 5 हजार अंगणवाड्यांची आवश्यकता आहे.  अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या मुलांचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

          झोपडपट्यांमधील दारिद्रय, मूलभूत सेवांचा अभाव, अनारोग्य, रोजगाराचा अभाव, स्त्रीभ्रुण हत्या, मुलगा - मुलगी भेदभाव आदि अनेक समस्या आहेत.  या समस्या प्रथम समजून घेतल्याशिवाय त्या -सोडविता येणार नाहीत, असे प्रा.गायकवाड म्हणाल्या. या कार्यशाळेतून चांगले मुद्दे मिळतील. त्यांचा उपयोग बाल हक्कांच्या धोरणासाठी, अंमलबजावणीसाठी होईल.      

              प्रा.फौजिया खान म्हणाल्या की, शिक्षण हाच सर्व समस्यांवरचा उपाय आहे.  मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे.  आजची बालके उद्याचे भविष्य आहे. हा दृष्टीकोन ठेऊन त्यांच्या विकासाकडे पाहिले पाहिजे.  बाल हक्क आयोगाला अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. बालकांच्या शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण, स्त्रीभ्रुण हत्या आदि प्रश्नावर काम करण्याची आवश्यकता आहे.  बालकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांमध्ये सामाजिक बांधिलकीची जाणीव असणे गरजेचे आहे.

           या कार्यशाळेत खासदार एकनाथ गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य सचिव ए.एन. त्रिपाठी, हरीजन  सेवक संघाचे अध्यक्ष श्री.लक्ष्मीदास, गांधी शांती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा श्रीमती राधा भट्ट, आसाम बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती सुचित्रा कोकटे, गोवा बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती समीरा काझी, अखिल भारतीय आदिम जाती संघाचे अध्यक्ष बनवारीलाल गौड, श्रीमती उषाबेन ठक्कर, डॉ. टी.एस.एन.शास्त्री, सुरेशभाई परमार, रमेशचंद्र शर्मा, डॉ. डी.ए. पटेल, जोसेफीन ॲन्थोनी, श्रीमती सोनिया नागराळे, डॉ. वीणा आर. पुनाचा, जयेशभाई पटेल, प्रा.डॉली सन्नी, डॉ. के.पी. आशा मुकुदंन, डॉ. प्रिती वर्मा, रोशन अय्यर, झुमेरलाल शर्मा, रमेशचंद्र शर्मा आदी मान्यवरांनी या कार्यशाळेत भाग घेतला.

            या कार्यशाळेत विविध स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी,अंगणवाडी सेविका, समाज विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.