दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मुकाबला करण्यास शासन सज्ज - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 26 : राज्यात पेरणीचा हंगाम संपत आला तरी 102 तालुक्यात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पेरण्या झाल्या आहेत. राज्याच्या बऱ्याचशा भागात टंचाईसदृश्य परिस्थिती आहे. सध्याची टंचाई परिस्थिती व संभाव्य दुष्काळसदृश्य परिस्थिती यांचा मुकाबला करण्यास शासन आणि प्रशासन पूर्णपणे सज्ज आहे,असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना सांगितले.

            कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविणारे शासन म्हणून अशा संकटाच्या परिस्थितीत प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी पुरविणे आणि चारा पुरवून मौल्यवान पशूधन वाचविणे हे सरकारचे आध्य कर्तव्य आहे. सध्या राज्यात 7 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 289 चारा डेपो सुरु असून आता पर्यंत 6.50 लाख टन चारा वाटप करण्यात आले आहे. यावर 170 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. नाशिक, अहमदनगर, सातारा, सांगली या चार जिर्ल्ह्यात जनावरांच्या 31 छावण्या सुरु असून त्यामध्ये 24 हजार जनावरे आहेत. यावर आतापर्यंत 8 कोटी 12 लाख रुपये खर्च झाला आहे. कोकण वगळता अन्य 5 महसुली विभागांमध्ये 1,650 गावे, 6,061 वाड्यांमध्ये 2,126 टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            यासर्व तात्पुरत्या उपाययोजना असून या दुष्टचक्रातून सुटका होण्यासाठी कायमस्वरुपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने सरकारने पावलेही उचलली आहेत आणि याचे काटेकोर नियोजनही करण्यात आल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.  पूर्णतेच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेले जलसिंचन प्रकल्प त्वरेने पूर्ण करुन जलसंचय क्षमता वाढविणे, कालव्यांचे जाळे वाढविणे, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे, हायड्रो फॅक्चरींग, पुनर्भरण, 10 हजार अतिरिक्त शेततळी तयार करणे व अस्तरीकरण करणे, पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जागीच जमिनीत जिरविण्यासाठी सिमेंट बंधारे बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे, कमी पाणी लागणाऱ्या वाणांना प्राधान्य देणे, पीक पद्धतीत बदल करणे असे अनेक उपक्रम हाती घ्यावे लागणार आहे. यावर्षी या सर्व कामांसाठी चालू आर्थिक वर्षात विविध कार्यक्रम व योजनांखाली मंजूर केलेल्या तरतूदींपेक्षा  500 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            एकंदरीत टंचाईची परिस्थिती गंभीर असली तरी या संपूर्ण परिस्थितीवर शासनाचे बारकाईने लक्ष आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला याची झळ पोहोचू दिली जाणार नाही. पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि जनावरांना चारा कमी पडू दिला जाणार नाही.आवश्यकता वाटल्यास केंद्र सरकारकडे निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला जाईल आणि लवकरात लवकर आवश्यक निधी प्राप्त करुन घेतला जाईल, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

            नियम 293 अन्वये मांडलेल्या या प्रस्तावावरील चर्चेत ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख, विवेक पाटील आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

0 0 0 0 0