महाराष्ट्रासह 15 राज्यांना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्राकडून 1000 कोटींचा निधी मंजूर

नवी दिल्ली, दिनांक 26 नोव्हेंबर : आपत्ती प्रतिरोधक भारत घडवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला गती देत, महाराष्ट्रासह 15 राज्यांसाठी भूस्खलन जोखीम शमन आणि नागरी संरक्षण क्षमताबांधणीसाठी एकूण 1115.67 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्राला या प्रकल्पांतर्गत 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने 15 राज्यांमध्ये भूस्खलन जोखीम शमन प्रकल्पासाठी 1000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला .या निधीतून महाराष्ट्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय उत्तराखंडसाठी 139 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी 139 कोटी रुपये, ईशान्येकडील आठ राज्यांसाठी 378 कोटी रुपये, कर्नाटकासाठी 72 कोटी रुपये, केरळसाठी 72 कोटी रुपये, तामिळनाडूसाठी 50 कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालसाठी 50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

यासोबतच, सर्व राज्यांतील नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीसाठी 115.67 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापूर्वी समितीने हिमनदी उद्रेक पूर जोखीम व्यवस्थापनासाठी 150 कोटी रुपये आणि सात शहरांमध्ये नागरी पूर व्यवस्थापनासाठी 3075.65 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तसेच अनुषंगिक कामांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या वर्षातंर्गत 21,476 कोटी रुपयांहून अधिक निधी विविध राज्यांना वितरित केला आहे. यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी, राज्य आपत्ती निवारण निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी यांतील तरतुदींचा समावेश आहे.