Monday, 21 October 2013

दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या सभेत केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रगतीचा आढावा



दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या सभेत केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रगतीचा आढावा

           जळगाव, दि. 21 :- केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचा सप्टेंबर 2013 अखेरचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समिती सभेच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
                या सभेच्या अध्यक्षस्थानी खासदार हरिभाऊ जावळे हे होते. या सभेस जिल्हयाचे पालकमंत्री संजय सावकारे, खासदार ए. टी. पाटील, जि. प. अध्यक्ष दिलीप खोडपे, जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल उगले, आदी उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, भूमी अभिलेख्यांचे संगणकीकरण , ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी या योजनांवर खर्च होत असलेला निधी आणि प्रत्यक्ष कामांची स्थिती याबाबत अधिका-यांनी माहिती सादर केली. त्यावर उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी  विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. जिल्हयात ग्रामीण स्वच्छता योजना राबवून जिल्हा निर्मल करण्याविषयी लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका मांडली. तर या योजनेच्या अंमलबजावणीठी    सा-यांनी  मिळून प्रयत्न करु या, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजूकर यांनी केले.
                यावेळी झालेल्या चर्चेत उप‍िस्थतआमदार सर्वश्री. साहेबराव पाटील, चिममराव पाटील, दिलीप वाघ, शिरीष चौधरी तसेच पंचायत समिती सभापती, अधिका-यांनी सहभाग घेतला.

* * * * * * * *

राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजनेचे लाभ घेण्याचे आवाहन

            जळगाव, दि. 21 :-  केंद्र शासनाने भारतीय कृषि पिक विमा कंपनीच्या सहकार्याने जिल्हयात रब्बी हंगामासाठी अधिसुचित पिकांसाठी केंद्रीय पिक विमा योजना सुरु केली आहे. त्याचा जिल्हयातील शेतक-यांनी  लाभ घ्यावा .
            योजनेचे वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे - कमाल विमा संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या 150 टक्के, पिक निहाय अधिसूचीत मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका किंवा गट योजनेसाठी विमा क्षेत्र घटक म्हणून निर्देशित केले आहे. योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी लागू आहे. कृषी आयुक्तालयामार्फत पिक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेतलेले पिक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पिक कापणी प्रयोगावर आधारीत सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राहय धरण्यात येईल. सर्वसाधारण जोखीमस्तर 80 टक्के असलेल्या अधिसूचित पिकांसाठी योजनेत सहभाग घेणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी देय विमा हप्त्यामध्ये 10 टक्के अनुदान मिळण्यास पात्र असतील. सर्वसाधारण जोखीमस्तर 60 टक्क्यावरुन 80 टक्के असलेल्या अधिसूचित पिकांसाठी  अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी देय विमा हप्त्यामध्ये 5 टक्के अनुदान मिळण्यास पात्र असतील. राष्ट्रीय कृषी पिक विमा योजनेअंतर्गत पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपतीमुळे होणारे नुकसान हे भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून वैयक्तिकस्तर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार असून संबंधीत वित्तीय संस्थेस किंवा भारतीय कृषि पिक विमा कंपनीस नुकसान झाल्यापासून 48 तासांच्या आत कळविणे आवश्यक आहे.
                 सदर योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत रब्बी हंगाम 2013-14 मधील अधिसूचित पिकासाठी पेरणीपासून 1 महिना किंवा 31 डिसेंबर 2013 या पैकी जे आधी असेल ते धरण्यात येईल.
              अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी जळगाव, पाचोरा, अमळनेर तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जळगाव यांचेशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी के. एस. मुळे यांनी केले आहे.

* * * * * * * *

नुतनीकरण न झालेल्या ऑटारिक्षा परवान्यांचे फेर वाटप

           जळगाव, दि. 21 - जिल्हयातील रद्द ऑटोरिक्षा परवान्यांपैकी 50 टक्के परंतू जिल्हयात किमान 300 ऑटोरिक्षा परवान्यांचे फेरवाटप लॉटरी पध्दतीने करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
            त्यानुसार परवाने फेरवाटप करण्याच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहे- अर्जदाराकडे ऑटोरिक्षा वाहन चालविण्याची वैध अनुज्ञप्ती व सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला असावा, अर्जदारास स्थानिक भाषेचे ज्ञान व परवाना क्षेत्रातील स्थळांची माहिती असावी,  राज्यातील वास्तव्य किमान सलग 15 वर्षाचे असावे. अर्जदाराविरुध्द मागील एक वर्षामध्ये कोणत्याही प्रकारचा दखलपात्र गुन्हा नोंद नसावा अर्जदाराने शासनाच्या, निमशासकीय किंवा खाजगी कंपनीमध्ये नोकरीस नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, परवान्यावर दाखल करावयाची ऑटोरिक्षास ज्या क्षेत्रामध्ये सीएनजी / एलपीजीची उपलब्धता आहे, तेथे त्याच इंधनावर चालणारी असावी व अन्य क्षेत्रामध्ये पेट्रोलवर चालणारी असावी, ऑटोरिक्षा इलेक्ट्रॉनिक मिटर बसविणे अनिवार्य राहील, सर्व महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये परवान्यावर नोंद करण्यासाठी नविन वाहन असावे. या व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रासाठी परवान्यावर दाखल करण्यात येणरे वाहन हे पाच वर्षाच्या आतील असावे, भविष्यामध्ये शासनाने विहित केल्यास परवानाधारकाने ऑटोरिक्षामध्ये  G P S / G P R S  व तसेच  R F I D  T A G बसविणे बंधनकारक राहील. स्थानिक गरजेनुसार संबधीत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणास अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्वे ( उदा. रुफ टॉप टॅक्सी इंडीकेटर, परवाधारक / चालक यांचे माहिती पत्रक पोलीस / हेल्पलाईन इत्यादी ) समाविष्ट करता येतील, असे आवाहन  उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव यांनी एका पत्रकान्वये केले आहे.

* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment