Saturday, 16 February 2013

केळी पिकाला वर्षभर पिक विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार - कृषि राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर

           जळगांव, दि. 16 – जिल्हयात बेमौसमी पाऊस व गारपीठ मुळे केळी फळ पिकाचे फार मोठे नुकासान झालेले आहे. त्यामुळे केळी पिकाला वर्षभर पिक विमा योजनेचे संरक्षण मिळावे म्हणून प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन कृषि राज्यमंत्री ना. गुलाबराव देवकर यांनी केले.
               रावेर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागातील पिकांची पाहणी करत असतांना उपस्थित शेतक-यांशी ना. देवकर चर्चा करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर, माजी आमदार अरुण पाटील, रावेर पंचायत समिती उपसभापती श्रीमती विजया पाटील, तहसिलदार बबनराव काकडे, गट विकास अधिकारी श्री. भावसार, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी किसन मुळे, तालुका  कृषि अधिकारी विजय भारंबे आदिसह नुकसानग्रस्त शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
              ना. देवकर पुढे म्हणाले हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेत मागील वर्षापासून केळी फळ पिकाचा समावेश झालेला आहे. परंतू यामध्ये 8 डिग्री पेक्षा कमी तापमान,   वा-याचा वेग 40 किलोमीटर प्रतितास अशा निकषाप्रमाणे विमा सरंक्षण दिले जाते. परंतू यामध्ये गारपीट, अधिक तापमान, वादळ , अति थंडी अशा निकषांचा समावेश करुन केळीला जास्तीत जास्त विमा सरंक्षण लाभावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. रावेर व यावल तालुक्यात गारपीटीमुळे झालेले केळी पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतक-यांना जास्तीत जास्त भरपाई मिळावी म्हणून मंत्रालयात होणा-या  मदत व पुर्नवसनाच्या तसेच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडून पाठपुरावा केला जाईल,असे त्यांनी सांगितले.
               विमा कंपनीकडून गारपीटीमुळे केळीचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना जास्तीची भरपाई मिळावी म्हणून विमा कंपनीच्या अधिका-यांशी मुंबई येथे चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच केळीच्या वर्षभर पिक विम्याचे संरक्षण मिळाल्यास शेतक-यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अधिक मदत मिळेल असे ना. देवकर यांनी सांगितले.
               जिल्हा प्रशासनाने जिल्हयातील सर्व पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ पूर्ण करावेत व सदरच्या पंचनाम्यांतून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश  ना. देवकर  यांनी दिले. तसेच केळी पिकाला वर्षभर विमा संरक्षण मिळावे व सदयस्थितीत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबाबत मदतीचे प्रस्ताव  तात्काळ तयार करुन प्रशासनाने शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
                दुष्काळी गावांच्या पुर्नगठनाबाबतच्या शासन निर्णयातील तरतूदी गारपीट मुळे नुकसान झालेल्या गावांना लागू कराव्यात म्हणून शासनाकडे प्रयत्न करण्यात येईल. यामध्ये शेतक-यांना वीज बिलात सवलत व विविध सहकारी बॅका / संस्थांकडून घेतलेल्या व थकित असलेल्या कर्जाचे पुर्नगठन व्हावे आदि बाबींचा समावेश  असल्याचे त्यांनी सांगितले.
              जिल्हयात मागील तीन – चार दिवसांत पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे सुमारे 15 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केळी, हरभरा व गहू पिकांचे अधिक नुकसान झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली . जिल्हयात सुमारे 100 ते 150 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून यात रावेर तालुक्यातील शेतक-यांचे अधिक नुकसान झाले असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
                ना. देवकर यांनी रावेर तालुक्यातील कोचूर, चिनावल, वाघोदा बु. विवरे बु., खिर्डी व निंभोरा  तसेच यावल तालुक्यातील बामणोद, न्हावी, आमोदे, खिरोदा आदि गावातील शेती पिकांच्या नुकसानीची पहाणी करुन उपस्थित शेतक-यांशी संवाद साधून शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या मागण्या
                    केळी पिकाला वर्षभर पिक संरक्षण मिळावे त्याकरिता फळ पिक  विमा योजनेत गारपीट, अति थंडी ,अधिक तापमान आदि निकषांचा समावेश करावा,  फळपिक विमा योजनेतून जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी  सर्व केळी उत्पादक शेतकरी फळ पिक विमा योजनेचा हप्ता प्रति हेक्टरी 6 हजारावरुन 12 हजारापर्यत भरण्यास तयार आहेत, सहकारी बॅकांच्या कर्जाचे पुर्नगठन व्हावे व दंड व्याज आकारले जाऊ नये,  केळी, गहू, हरभरा, मका, कांदा आदि पिकांचे 100 टक्के नुकसान झाले असून जास्तीत जास्त भरपाई देण्याची मागणी, वीज बिलात सवलत मिळावी सदरच्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित पूर्ण करुन शासनाकडून तात्काळ मदत मिळावी  आदि.

* * * * * * *

No comments:

Post a Comment