मुंबई, दि. 8 : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्याक्रमांतर्गत पाणलोट समितीच्या रचनेत बदल करण्यात आला असून आता ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनाच पाणलोट समितीचे अध्यक्षपद सोपवून 'आमच्या गावात आम्हीच सरकार' अशी पुरोगामी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी व जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.
डॉ.राऊत म्हणाले, ग्रामीण भागातील नागरिकांना केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी नरेगा योजनेची माहिती देण्याच्या उद्देशाने तसेच रोजगाराच्या अधिकाराबाबत जाणीव जागृती करण्याच्या दृष्टीने राज्यात 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान राबविले जात आहे. नरेगा जागृती अभियानाला जोडूनच जलसंधारण विभागाने पुढचे पाऊल उचलले असून गावातील पंचायतींना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने पाणलोट समितीचे अध्यक्षपद सरपंचांना देण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे,
'आमच्या गावात आम्हीच सरकार' अशा प्रकारची पुरोगामी भूमिका शासनाने घेतली आहे. यामुळे आता ग्रामपंचायत, सरपंच आणि गाव अधिक सक्षम झाले आहेत. पाणलोट विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय असून 27 सप्टेंबर 2012 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. या निर्णयानुसार पाणलोट समितीचे अध्यक्षपद ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाकडे राहणार असून पाणलोट समितीचे 3 सदस्य ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून निवडले जाणार आहेत. पाणलोट समितीचे 4 सदस्य स्वयं सहाय्यता गटांमधून (महिला सदस्य किमान 1), 4 सदस्य उपभोक्ता गटांकडून (महिला सदस्य किमान 1) 1 सदस्य अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती समूह, 1 सदस्य पाणलोट विकास गटाचा /कृषी/वन/सामाजिक वनीकरण प्रतिनिधी व ग्रामसभेने ठरविलेला पाणलोट समिती सचिव या प्रमाणे समितीची सुधारित रचना असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हा निर्णय तात्काळ अंमलात आल्यामुळे ज्या पाणलोट समित्यांच्या अध्यक्षपदी सरपंचाव्यतिरिक्त ग्रामसभेने निवडलेल्या ग्रामपंचायतीमधील अन्य व्यक्ती असतील त्या गावातील पाणलोट समित्यांवरील त्यांचे अध्यक्षपद तात्काळ संपुष्टात येईल.
गावातील पाणलोट विकासाच्या कार्यक्रमांतर्गत कोणती कामे घ्यायची याचा निर्णय आता ग्रामपंचायतीतील सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखालील ग्रामसभेतील या प्रतिनिधीद्वारे घेतला जाईल. ज्या ठिकाणी पाणलोट प्रकल्पामध्ये एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो, त्याठिकाणी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकरिता स्वतंत्र पाणलोट समिती स्थापन करण्यात येईल. पाणलोट समिती ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 49 खालील ग्राम विकास समित्यांमधील उपसमिती झाल्यामुळे आता या समित्यांना धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीची आवश्यकता राहणार नाही.
प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांचे प्रकल्प नियोजन नेटप्लॅनिंगद्वारे करुन, प्रकल्प आराखडे तयार करण्यास कृषी/ वन/ सामाजिक वनीकरण/ संबंधित शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्थेस, पाणलोट विकास पथकास आणि प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणास पाणलोट समिती सहाय्य करेल. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार मंजूर उपचार कामांची देखभाल व दुरुस्ती, केल्या जाणाऱ्या कामांच्या नोंदी करणे व संपूर्ण अभिलेख जतन करणे या कामाची जबाबदारी संबंधित समितीची राहील. प्रकल्पांतर्गत वेगवेगळया योजनांची सांगड घालण्यासाठी पाणलोट समिती सहभाग घेईल, असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
* * * * * * *
No comments:
Post a Comment