अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत आणण्याचा निर्णय

मंत्रिमंडळ निर्णय :                                          दिनांक : 31 ऑक्टोबर 2012

       मुंबई, दि. 31 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. 

      अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील पदोन्नतीची कुंठीतता दूर करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील सध्या असलेल्या 20 टक्के पदांमध्ये वाढ करून ती 33.33 टक्के इतकी करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळण्यासाठी सुमारे 26 वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे निवडश्रेणीत रूपांतरित करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही साधारणत: 10 ते 15 वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे  पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.

या निर्णयामुळे या दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ होणार असून पदोन्नतीतील कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतिमानता येणार आहे.

0 0 0 0 0

तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन शिक्षकीय पदे

राज्यातील  45 पैकी 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन शिक्षकीय पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

          या 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 2007-08 पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास तसेच काही अभ्यासक्रमाचे प्रवेश क्षमता वाढविण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिली होती. नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने, तसेच प्रवेश क्षमतेत वाढ झाल्याने अध्यापनाच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शिक्षकीय पदांच्या अभावी विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.  पहिल्या वर्षी 116, दुसऱ्या वर्षी 76 आणि तिसऱ्या वर्षी 56 याप्रमाणे येत्या तीन वर्षांत ही पदे टप्प्या-टप्प्याने भरण्यात येतील. यावर एकूण 16 कोटी 93 लाख एवढा खर्च येईल.

सीआरपीएफ, निमलष्करी शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना

राज्य शासनाकडून 10 लाख रूपयांचे अनुदान

   महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत राज्याच्या पोलीस दलाबरोबर नक्षलविरोधी कारवाईत, नक्षलवादी हल्ल्यात किंवा आतंकवाद विरोधी कारवाईत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव दलातील (सीआरपीएफ), तसेच निमलष्करी दलातील (पॅरा-मिलीटरी फोर्सेस) जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून दहा लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासनाकडून 15 लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. तर नक्षलवादी किंवा आतंकवादी हल्ल्यात राज्य पोलीस दलातील शहीद पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 25 लाख रूपयांचे अनुदान दिले जात होते. यातील फरकाची रक्कम दहा लाख रूपये केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील तसेच निमलष्करी दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुविधेचा लाभ 1 फेब्रुवारी 2009 नंतरच्या संयुक्त मोहिमेत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार आहे.