विधिमंडळ कामकाज : दिनांक : 4 एप्रिल, 2013
विधान परिषद प्रश्नोत्तरे
विनयभंगासारख्या गुन्ह्यांना
अजामीनपात्र ठरविण्याची
शिफारस
-
आर. आर. पाटील
मुंबई,
दि. 4: स्त्रियांवरील होणाऱ्या विविध अत्याचारांना आळा बसावा यासाठी कडक कायदे
करण्यात आले असून, विनयभंगासारख्या गुन्ह्यांना अजामीनपात्र ठरविण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या
तासात दिली.
श्री. पाटील म्हणाले, फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयक 2013 हे
सध्या केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून त्यासाठी मागविलेल्या सूचनांमध्ये ही
शिफारस करण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच त्यांच्यावर झालेल्या
अन्यायाला आळा बसण्यासाठी संपूर्ण देशात राज्यातील कायदे हे सर्वात कडक कायदे
असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम
गोऱ्हे, विद्या चव्हाण, शोभाताई फडणवीस आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
---
सागरी सुरक्षेसाठी केंद्राकडून
मिळणारा निधी पुरेसा
-
आर. आर. पाटील
सागरी
सुरक्षा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळत असलेला निधी पुरेसा असून राज्याच्या
सुरक्षेसाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडणार नाही, असे प्रतिपादन गृहमंत्री आर. आर.
पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केले.
श्री. पाटील म्हणाले, सागरी सुरक्षा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून
राज्यास नवीन 7 सागरी पोलीस ठाणे, 3 जेट्टी, 14 वेगवान बोटी, 7 चारचाकी वाहने व 14
दुचाकी वाहने मंजूर झालेली आहेत. सागरी सुरक्षा फेज 2 अंतर्गत मंजूर 7 पोलीस
ठाण्यांपैकी 4 पोलीस ठाण्यांची जागा ताब्यात मिळाली आहे. उर्वरीत 3 पोलीस ठाण्यांसाठी
जागा मिळविण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री
सुभाष चव्हाण,विनायक राऊत, रमेश शेंडगे, डॉ. दिपक सावंत, निरंजन डावखरे, जयंत
पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
---
विधानसभा इतर कामकाज
एमपीएससीची
7 एप्रिलला होणारी पूर्व परीक्षा
पुढे ढकलली
-
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 4: महाराष्ट्र लोकसेवा
आयोगाची (एमपीएससी) दि. 7 एप्रिल 2013 रोजी होणारी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा
पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षेची पुढील तारीख आयोगाच्या निर्णयानंतर
कळविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी आज विधानसभेत तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार
यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्री
म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची रविवार दि. 7 एप्रिलला होणारी पूर्वपरीक्षा पुढे
ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परीक्षेची पुढील तारीख आयोगाच्या
निर्णयानंतर कळविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
0 0 0 0
0
विधानपरिषद इतर कामकाज :
सरकारी
शाळा, शासकीय रुग्णालयांना
सवलतीच्या
दरात वीज दर आकारण्यास शासन सकारात्मक
-
उपमुख्यमंत्री
मुंबई,
दि. 4 : सरकारी शाळा, शासकीय रुग्णालये यांना वीज दरात 25 टक्के सवलत मिळावी
यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका असून या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक
आयोगासमोर अपील सादर केले आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
खासगी शाळा तसेच अनुदानित शाळांना सुद्धा वीज दरात सवलत मिळावी या उपप्रश्नाला
उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, या संस्थांनी एकत्रित अपिल केले तर त्यास
शासनामार्फत सहकार्य करण्यात येईल.
वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार
अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांसह सर्व शैक्षणिक संस्थांचा सार्वजनिक सेवा या नवीन
वर्गवारीमध्ये समावेश करण्यात आला असून तो व्यावसायिक दरापेक्षा कमी ठेवण्यात आला
असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मूळक यांनी सांगितले.
शैक्षणिक संस्थांना सवलतीच्या दरात वीज
दर आकारण्यात यावा या संदर्भात सदस्य निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी दिली होती.
0 0 0 0
0
महात्मा
गांधी रुग्णालय दुरुस्तीच्या
प्रलंबित
कामाची चौकशी होणार
-
प्रा. फौजिया खान
परळ
येथील महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय इमारतीच्या दुरुस्तीच्या प्रलंबित
कामासंदर्भात अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल, असे आरोग्य
राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांनी आज विधानपरिषदेत या संदर्भात सदस्य डॉ. दीपक
सावंत यांनी नियम 93 अन्वये उपस्थित केलेल्या सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
0 0 0 0
0
अपंगांच्या
विकास आणि पुनर्वसनासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमणार
-
शिवाजीराव मोघे
अपंगांच्या
समस्यांकडे शासन संवेदनशील दृष्टीकोनातून पहात असून त्यांच्या विकास आणि
पुनर्वसनासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करुन या समितीच्या शिफारशी अंमलात आणण्यात येतील,
असे सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
नियम 260 अन्वये अपंगांच्या
समस्यांबाबत आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर
उत्तर देताना श्री. मोघे बोलत होते.
श्री. मोघे म्हणाले, अपंगांना देण्यात
येणाऱ्या बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी या प्रमाणपत्रांचे संगणकीकरण
करण्यात आले असून या प्रमाणपत्रावर आता तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नांवे, त्यांचा
नोंदणी क्रमांक तसेच पत्ता असेल. तसेच सदर व्यक्ती किती टक्के अपंग आहे हे देखील
या प्रमाणपत्रामुळे कळू शकेल. अपंगासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्यात येईल, असेही
त्यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रस्तावरील चर्चेत आमदार सर्वश्री
डॉ. सुधीर तांबे, प्रकाश बिनसाळे, हेमंत टकले, रमेश शेंडगे,
डॉ. निलम गोऱ्हे, डॉ. दीपक सावंत आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
0 0 0 0
0 0
