महसूल पंधरवाड्यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी विशेष शिबीर

 

महसूल पंधरवाड्यानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी विशेष शिबीर

·        वन विभाग, भूसंपादन, नगररचना, मूल्यांकन विभागाचे सक्षम अधिकारी असतील उपस्थित

 

जळगाव, दिनांक 31 जुलै ( जिमाका वृत्त ) : महसूल पंधरवाड्याचे औचित्य साधून अल्पबचत भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे 1 ऑगस्ट ते 4 ऑगस्ट दरम्यान भोगवटाधारक 2 चे भोगवटाधारक 1 मध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित केले आहे. या विशेष शिबीराचा ज्या भोगवटाधारकांचे प्रलंबित दावे आहेत, त्यांनी   लाभ घ्यावा असे महसूल प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

हे शिबीर 1 ऑगस्ट ते 4 ऑगस्ट काळात असेल. या शिबीरात नागरिकांना आवश्यक दाखले, नाहरकत प्रमाणपत्र, अभिप्राय उपलब्ध करुन देणेसाठी  खालील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वन विभाग जळगांव, यांचे सक्षम अधिकारी म्हणून उपवन संरक्षक अधिकारी, जळगांव हे असतील. ते भोगवटा 2 चे भोगवटा 1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वन विभागाचा अभिप्राय सादर करतील. अशाच प्रकारचा अभिप्राय उपवन संरक्षक अधिकारी, यावल त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रासाठी देतील.

भुसंपादन विभागाचे समन्वय अधिकारी, भुसंपादन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय,  जळगांव हे भोगवटा 2 मधून 1 रुपांतर करणेकामी मिळकतीचे भुसंपादन बाबत अभिप्राय सादर करतील. तर नगररचना विभागाचे,सहायक संचालक, नगररचना जळगांव हे भोगवटा  2 मधून 1 रुपांतर करण्याकामी त्या मिळकतीचा झोन दाखला निर्गत करतील. मुल्यांकन विभागाचे सह. जिल्हा निबंधक वर्ग- 1, जळगांव हे भोगवटा 2 मधून 1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी मिळकतीचे झोन दाखल्यानुसार मुल्यांकन सादर करतील.

हे सर्व अधिकारी  01 ऑगस्ट 2024 ते दि 04 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत अल्प बचत भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव येथे उपस्थित राहून आवश्यक ते दाखले , नाहरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करतील. या शिबीराकरिता आवश्यक कर्मचारी यांची नियुक्ती आपाआपल्या स्तरावर करण्यात यावी असे आदेश अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.

यासाठी नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्यांना दिलेल्या तारखेस आवश्यक त्या कागदपत्रासह उपस्थित राहून जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत दक्षता घेण्याचे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी दिले आहेत.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

निम्न तापी प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा ; केंद्रीय जल आयोगाने दिली मान्यता

 

निम्न तापी प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा ;

केंद्रीय जल आयोगाने दिली मान्यता

 जळगाव, दिनांक 31 जुलै ( जिमाका वृत्त ) : निम्न तापी प्रकल्प अंतर्गत पाडळसे (ता. अमळनेर) येथे तापी नदीवर मुख्य धरण बांधकामाधीन अवस्थेत आहे. विभिन्न कारणांमुळे कामास आवश्यक गती प्राप्त होत नव्हती. मात्र, आता, धरणास आवश्यक त्या सर्व तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत. सन 2022 पासुन धरणाचे प्रस्तंभांचे बांधकाम सुरु करण्यात आलेले आहे व आतापर्यंत सरासरी 11 मी उंची पर्यंतचे बांधकाम पुर्ण झालेले आहे.

जानेवारी 2024 मध्ये एकूण प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय अहवालानुसार रु. 4890 कोटी राज्य शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या मान्यतेनुसार सद्यस्थितीत टप्पा 1 अंतर्गत मुख्य धरणाचे काम पूर्ण करायचे असून 10.4 TMC एवढ्या पाणी वापरासाठी भूसंपादन व पुनर्वसन करावयाचे आहे. जानेवारी 2024 मध्ये मंजूर प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पहिल्यांदाच प्रकल्पाच्या संपूर्ण 25657 हेक्टर लाभक्षेत्रावर उपसा सिंचन योजना शासनामार्फत करावयास मान्यता प्राप्त झाली आहे.

केंद्र शासनाकडुन धरणास निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रकल्पाच्या अद्यावत किमतीस केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांची मान्यता आवश्यक होती, त्याअनुषंगाने मार्च 2024 मध्ये प्रकल्पाच्या टप्पा 1 करीता राज्य शासनाने वित्तीय सहमती दिली असून, रु. 2888 कोटी एवढ्या टप्पा 1 च्या किंमतीस केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच एप्रिल 2024 मध्ये प्रकल्पाच्या टप्पा 1 करीता जलशक्ती मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडुन रु. 2888 कोटीस गुंतवणुक मान्यता (Investment Clearance) प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पास आवश्यक वन जमिनीसाठी केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मान्यता (Forest Clearance) देखील दिनांक 29 जुलै, 2024 रोजी प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पास आवश्यक सर्व वैधानिक मान्यता प्राप्त झालेल्या आहेत.

आता, निम्न तापी प्रकल्प (टप्पा 1) ला केंद्र शासनाकडुन निधी उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ठ करण्यासाठी, राज्य शासनाकडुन रु. 2888 कोटी एवढ्या किंमतीचा प्रस्ताव जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडे सादर करण्यात आलेला आहे. या मान्यतेची पुढील कार्यवाही जलशक्ती मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे प्रगतीत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

इग्नाइट महाराष्ट्र 2024 कार्यक्रमाचे जळगाव मध्ये 1 ऑगस्ट रोजी आयोजन

 इग्नाइट महाराष्ट्र 2024 कार्यक्रमाचे जळगाव मध्ये

1 ऑगस्ट रोजी आयोजन

 जळगाव, दिनांक 31 जुलै ( जिमाका वृत्त ) : जिल्हयातील उद्योजकांना क्षमता वृध्दीसाठी व शासनाच्या विविध योजनेचे मार्गदर्शन प्राप्त व्हावे म्हणून ' इग्नाइट महाराष्ट्र-2024 '  या कार्यक्रमाचे आयोजन दिनांक 01 ऑगस्ट, 2024 रोजी सकाळी 9.30 ते दुपारी 2.00 वाजेपर्यंत हॉटेल प्रेसिडेट कॉटेज, तळमजला, एमआयडीसी, जळगांव येथे करण्यात आले आहे.

 या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हयाचे पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील यांच्या हस्ते होणार असून या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त उद्योजक व उद्योग घटकांनी इग्नाइट महाराष्ट्र-2024 च्या कार्यक्रमामध्ये भाग घ्यावा, असे आवाहन महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जळगाव यांनी केले आहे.

 

0 0 0 0 0 0 0 0

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी फसवणुक टाळण्यासाठी बाजार समितीच्या अधिकृत परवानाधारक व्यापाऱ्यांबरोबर व्यवहार करावे

        

        केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी फसवणुक टाळण्यासाठी बाजार समितीच्या अधिकृत                             परवानाधारक व्यापाऱ्यांबरोबर व्यवहार करावे

- जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे आवाहन

 जळगाव, दिनांक 31 जुलै ( जिमाका वृत्त ) : केळी उत्पादक शेतकरी यांनी फसवणुक टाळण्यासाठी बाजार समितीच्या अधिकृत परवानाधारक व्यापारी यांच्याशीच विक्रीचा व्यवहार करावा तसेच बाजार समितीने सुध्दा नवीन व्यापारी केळीच्या व्यापारात येतील यासाठी प्रयत्न करावेत बाजार समितीने परवाना देण्याची पारंपारीक पध्दतील बदल करुन शेतक-यांची फसवणुक होवु नये यासाठी व्यापारी परवाना देतांना परवाना मागणा-या व्यक्तीचे पोलीस व्हेरीफीकेशन तसेच सदर व्यक्तीच्या सिबील स्कोअर्स तपासावे व सदर व्यक्तीच्या व्यवहार करण्याच्या आर्थिक क्षमतेनुसार त्याच्याकडुन अनामत किंवा बँक ग्रॅरंटी घेण्यात यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बाजार समितीस केल्या.

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, रावेर यांच्या माध्यमातुन आज दिनांक ३० जुलै, २०२४ रोजी रावेर येथे केळी लिलाव व स्थिरभावा संदर्भात चर्चा सत्र आयोजित केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक, गौतम बलसाणे यांच्यासह यावल, रावेर, बोदवड, जामनेर, चोपडा या बाजार समितीचे संचालक व परिसरातील शेतकरी व व्यापारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

या चर्चासत्रामध्ये  जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित शेतकरी व व्यापारी यांच्याशी थेट संवाद साधला व केळी उत्पादक शेतकरी यांच्या अडचणी समजुन घेतल्या. तसेच केळीच्या पिकास स्थिरभाव मिळण्यासाठी दिर्घकालीन तसेच कमीकालावधीच्या अशा दोन प्रकारच्या उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. दिर्घकालीन उपाय योजनेमध्ये शेतक-यांच्या शेतापर्यंत पाणंद रस्ते तयार करणे, केळी वाहतुकीसाठी रेल्वे वॅगन उपलब्ध करुन देणे तसेच जिल्हयातील केळी उत्पादक शेतकरी यांनी केळीच्या एकाच वाणाची पेरणी न करता केळीचे वेगवेगळया प्रकारच्या वाणांची लागवड करावी असे सांगितले. तसेच केळीवर आधारीत इतर प्रक्रिया उदयोग उभारण्याचे आवाहन केले. बाजार समितीने परवाना धारक व्यापारी यांची माहिती शेतक-यांना होण्यासाठी परवाना धारक व्यापारी याची नावे जाहीर करावीत तसेच त्यांना ओळखपत्र दयावे असे सुचविले.

जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील परवाना देणे बाबतच्या कार्यपध्दतीची माहिती उपस्थित व्यापारी व बाजार समिती सदस्य यांना समजावून सांगितली व बाजार समितीने परवाना देतांना व्यापा-याकडुन त्यांच्या व्यवहाराच्या स्वरुपानुसार बॅक ग्रॅरंटी घेणे बाबत यापुढे दक्षता घ्यावी असे आवाहन केले.

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान महसूल सप्ताह व महसूल पंधरवाडा; विविध महसूली सेवांचा पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 

जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान महसूल सप्ताह व महसूल पंधरवाडा;

विविध महसूली सेवांचा पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

_जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडून कार्यक्रमाचा आराखडा जाहीर_

 

जळगाव, दिनांक 31 जुलै ( जिमाका वृत्त) : जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट दरम्यान ' महसूल सप्ताहाचे तर 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान ' महसूल पंधरवाडा ' आयोजित करण्यात येणार आहे. या काळात विविध महसूली सेवांचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी, नागरिक यांना दिला जाणार असून त्या कार्यक्रमाची रूपरेषा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज जाहीर केली आहे.

 या रूपरेषेनुसार जिल्ह्यात 1 ऑगस्ट रोजी महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील भूमिका निर्णायक करण्यासाठी शासनाने ' मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ' सुरु केली आहे. त्या योजनेच्या अनुषंगाने अधिकाधिक विशेष शिबीर आयोजित करून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेवून पोर्टल व डेटा सेंटर सुरळीत राहिल, जेणे करुन सर्व अर्ज अपलोड करता येतील.

 2 ऑगस्ट रोजी ' मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ' राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी शासन निर्णय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, दिनांक ०९.०७.२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार या योजनेचा लाभ अधिकाधिक युवकांना प्राप्त व्हावा, त्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड इ. आवश्यक असणारी कागदपत्रे त्यांना तातडीने उपलब्ध व्हावीत यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्यात यावे त्यासाठी आवश्यतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

  3 ऑगस्ट रोजी  “ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ” सुरु करण्यात आली असून त्यात सर्वसामान्य ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थ स्थळांना जाऊन मनःशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे व यासाठी राज्यातील सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक जे ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची/दर्शनाची संधी देण्यासाठी शासन निर्णाय, सामाजिक न्याय विभाग, दिनांक १४.०७.२०२४ अन्वये ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदारांना राज्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र / राज्यातील जन्म दाखला, सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड, आधारकार्ड इ. कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत. सदर योजनेचा लाभ अधिकाधिक ज्येष्ठ नारिकांना प्राप्त व्हावा, त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे त्यांना तातडीने उपलब्ध व्हावीत यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्यात यावे. त्यासाठी आवश्यतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे. या योजनेचे अर्ज पोर्टल / मोबाईल अॅप / सेतू सुविधा केंद्र न येथून भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्त व्हावा त्यासाठी विशेष कक्ष आयोजित करुन अर्ज भरण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि सहकार्य करण्यात यावे.

 सेतू केंद्र/ तहसिल कार्यालये इ. येथे उपस्थित राहणा-या ज्येष्ठ अ नागरिकांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक देण्याबाबत आणि त्यांना आवश्यक ती मदत व सहकार्य करण्याबाबत सर्व संबंधितांना सुचना द्याव्यात असे आदेशात नमूद केले आहे.

 4 ऑगस्ट रोजी “ स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय " ही मोहिम राबविण्यात येणार असून त्यात  जिल्हास्तरावरील, तालुकास्तरावरील, मंडळ स्तरावरील व ग्रामस्तरावरील कार्यालयांची व परिसराची स साफसफाई करण्यात येणार आहे. कार्यालयाचे अभिलेख व दस्तऐवज यांचे वर्गीकरण व व्यवस्थापन, निंदणीकरण व महत्वाच्या दस्ताऐवजांचे स्कॅनिंग व म संगणकीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सेवा हक्क अधिनियमानुसार अधिसूचित सेवा, यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे, शुल्क, सक्षम प्राधिकारी इत्यादी माहिती दर्शविणारे फलक अद्यावत करावेत.

 शासनाच्या विविध योजनांची माहिती प्रसिध्दीपत्रक स्वरुपात लाभार्थ्यांपर्यत पोहचवावी.शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या विभाग प्रमुख/कर्मचारी यांची नावे व संपर्क क्रमांक असलेले फलक व माहितीपुस्तके अद्यावत करण्यात यावीत. कार्यालयातील अनावश्यक फर्निचर, कागदपत्रे विहित कार्यपध्दत अवलंबुन दुरुस्त व आवश्यकतेनुसार नष्ट करावीत.असे निर्देश दिले आहेत.

 5 ऑगस्ट रोजी " सैनिक हो तुमच्यासाठी ”ही विशेष मोहिम राबविण्यात येईल.त्यात राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कामी सीमावर्ती भागामध्ये व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अन्य संवेदनशील भागांमध्ये तैनात असणारे संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक असणारे,  महसूल कार्यालयांकडून निर्गमित होणारे विविध दाखले/प्रमाणपत्रे मिळण्याबाबत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी किंवा समादेशक त अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले अर्जावर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच संरक्षण दलात कार्यरत असताना शहीद झालेल्या कर्मचा-यांना जमीन वाटप करण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, संरक्षण दलातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरासाठी/शेतीसाठी जमीन वाटपाबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात यावीत.

 जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधुन संरक्षण दलातील कर्मचा- यांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यात यावेत. असे आदेश देण्यात आले आहेत.

 6 ऑगस्ट रोजी " एक हात मदतीचा- दिव्यांगांच्या कल्याणाचा " हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल. त्यात राज्याच्या दिव्यांग व्यक्तींकरीता शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणा-या विविध योजना/उपक्रमांबाबतची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

 शासनाच्या विविध विभागातील योजनांचा लाभ घेण्याकरीता आवश्यक असणा-या व महसूल विभागाशी संबंधित विविध दाखले/प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येईल. विविध योजनाअंतर्गत देण्यात येणा-या लाभांच्या अनुषंगाने स जिल्हा/तालुका स्तरावर शिबीर आयोजित करुन स्वयंसेवी संस्थांच्या व मदतीने उपकरणांचे वाटप करण्यात येईल.

 अनाथ मुले-मुली म्हणजे आई-वडील मृत्युमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय/शासन अनुदानित अनाथ आश्रमात न राहणारे मुले-मुली यांना लाभ देण्याच्या अनुषंगाने अनाथ असल्याचे तलाठी व ग्रामसेवक यांचे व संबंधित महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र देण्याच्या अनुषंगाने विशेष मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच, या अनाथ मुलांना अनुज्ञेय असलेले लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने या क्षेत्रात काम करणा-या सामाजिक संस्थांची आवश्यकतेनुसार मदत घेण्यात येईल.

 ७ ऑगस्ट  रोजी “ महसूल संवर्गातील कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संवाद उत्कृष्ट अधिकारी/ कर्मचारी पुरस्कार वितरण व महसुल सप्ताह सांगता समारंभ " आयोजित करण्यात येणार आहे.

 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या महसूल पंधरवाड्यात खालील कार्यक्रम करण्यात येतील.

 " पुनर्वसन विषयक बाबी ", महसूल विषयक बाबी, कुळकायदा विषयक बाबी, गृह शाखा विषयक बाबी, टंचाई विषयक बाबी, भुसंपादन विषयक बाबी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखा विषयक बाबी, आस्थापना विषयक बाबी यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमुद केले आहे.

00 0 0 0  0 0 0 0 0 0

तृतीयपंथीयांच्या रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे - विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम

 तृतीयपंथीयांच्या रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे

       विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम

विभागीय दक्षता समितीची आढावा बैठक  संपन्न

नाशिक, दिनांक ३० जुलै, २०२४, (विमाका वृत्तसेवा) :

तृतीयपंथीयांचे जीवनमान सुलभ होण्यासाठी  त्यांना रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय यत्रंणांनी तृतीयपंथीयांच्या रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करून विविध माध्यमातुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षात विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आला होते, त्यावेळी श्री गेडाम बोलत होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प , सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प. सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष बैठकीस उपायुक्त (ग्रामीण) चंद्रकांत खांडवी, उपायुक्त मंजिरी मनोलकर , जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे,  समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ , उपजिल्हाधिकारी भिमराज दराडे, सहायक पोलीस आयुक्त भगीरथ देशमुख ,  सहायक आयुक्त देविदास नांदगावकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. प्रवीण गेडाम पुढे म्हणाले की, तृतीयपंथीयांना समाजाच्या विकास प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आर्थिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून  रोजगाराची , स्वयं रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. 

प्रलंबित असलेल्या गृन्ह्यांचा तपासाचा वेग वाढवावा

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा बैठकीत सदर अधिनियमांतर्गत गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत  घडलेल्या गुन्हांचा तपशील जिल्हावार आढावा घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने अत्याचारग्रस्तांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य व त्यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत सर्व यंत्रणांनी दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी त्यानी सुचित केले. त्याचप्रमाणे प्रलंबित असलेल्या गृन्ह्यांचा तपासाचा वेग वाढवावा , याकामी कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही याची सर्व यत्रणांनी खबरदारी घेण्याचेही निर्देश श्री गेडाम यांनी यावेळी दिले. 

विभागात ३ हजार ६७ जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलली

राज्यभरातील रस्ते, वाड्या, वस्त्यांची जातीवाचक नावे हद्दपार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने या निर्णयाची नाशिक विभागात तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली असून आज अखेर ३ हजार ७८ जातीवाचक नावापैकी ३ हजार ६७  जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलण्यात आले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागांकडे प्राप्त झाली आहे. त्यासंदर्भात विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त श्री गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समितीचा आज विभागाचा आढावा घेतला. यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणानी उलेखन्नीय काम केले असल्याचे श्री गेडाम यांनी सांगितले. 

जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागीय स्तरावरील समितीची यावेळी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत जादूटोणा करून आजार ठीक करण्याचे प्रकार आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही डॉ. गेडाम यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

0000000000

खासदार सुरेश म्हात्रे यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

खासदार सुरेश म्हात्रे यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

नवी दिल्ली, दिनांक 30 जुलै, 2024 : लोकसभा खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी  महाराष्ट्र परिचय केंद्राला आज सदिच्छा भेट दिली. परिचय केंद्राच्या उपसंचालक, अमरज्योत कौर अरोरा यांनी श्री म्हात्रे यांचे पुष्पगुच्छ व शाल देऊन स्वागत केले.  कार्यालयातील सर्व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी श्रीमती अरोरा यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राद्वारे करण्यात येणारे कार्य, प्रका‍शित करण्यात येणारी प्रकाशने, प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय, कार्यालयाच्या सोशल मिडीयाहून देण्यात येणारी माहिती, दिल्लीस्थित विविध राज्यांच्या माहिती व जनसंपर्क विभागांशी साधण्यात येणारा समन्वयाबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र सदनातील खासदार समन्वय कक्षाद्वारे लोकसभा सदस्यांना विविध स्वरूपाच्या सुविधाबाबत माहिती दिली. तसेच, परिचय केंद्राच्यातवीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहितीही दिली.  भिवंडी मतदारसंघातून प्रथमच निवडून आलेले खासदार श्री म्हात्रे यांना यावेळी  महाराष्ट्राची लोकसभा पुर्वपिठिका -2024 ची प्रत व “लोकराज्य” मासिकाची प्रत भेट करण्यात आली. त्‍यांनी परिचय केंद्राच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

0 0 0 0 0 0

ई-पॉस मशिनबाबतच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याच्या सूचना

                ई-पॉस मशिनबाबतच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याच्या सूचना

मुंबई, दिनांक २९ जुलै : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संकणकीकरण प्रकल्पाची अंमलबजाणी सुरू आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमॅट्रिक ओळख पटवून अन्नधान्य वितरणासाठी रास्तभाव दुकानांमध्ये ४-जी तंत्रज्ञान असलेल्या ई पॉस मशीन बसवण्यात आल्या आहेत. या ई-पॉस मशिनमधून अन्नधान्य वितरणामध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने ई-पॉस प्रणालीमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिल्या आहेत.

            या तांत्रिक अडचणी एनआयसीकडील धान्य वितरण प्रणाली, क्लाऊड सर्व्हरशी संबंधित असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे. या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासोबतच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील एकही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. याबाबत युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येत असून अडचणी लवकरच दूर होतील अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

00000

दिव्यांगांना यंदाही स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षांचे वाटप दिव्यांगांसाठी सर्व महानगरपालिकांमध्ये पुनर्वसन केंद्र सुरू करावे कर्ज मर्यादा ५० हजारांवरून अडीच लाख करणार

 दिव्यांगांना यंदाही स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षांचे वाटप

दिव्यांगांसाठी सर्व महानगरपालिकांमध्ये पुनर्वसन केंद्र सुरू करावे

कर्ज मर्यादा ५० हजारांवरून अडीच लाख करणार

                                        - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            

मुंबई, दिनांक २९ जुलै : दिव्यांग बांधवांना यंदा देखील रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता यासर्व सुविधा देणारे पुनर्वसन केंद्र सर्व महानगरपालिकांनी सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी आज दिले. दिव्यांगांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणारी योजना तयार करतानाच कर्जाची रक्कम अडीच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.

            दिव्यांग महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून दिव्यांग बांधवांसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा ५० हजार रुपये आहे ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने करावी जेणेकरून दिव्यांग बांधवांना रोजगाराची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

            दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली वसतीगृहाची सोय, प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता मिळावी यासाठी पुनर्वसन केंद्र तयार करण्यात यावे. प्रत्येक महापालिकेमध्ये असे केंद्र तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील दिव्यांगांना जास्तीत जास्त लाभ मिळेल यासाठी विभागाने आणि महामंडळाने प्रयत्न करावे. कर्ज वाटप प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर आणावी त्यासाठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन यासारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. दिव्यांगांना उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या कर्ज योजनांची जाणीवजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            गेल्या वर्षी महामंडळामार्फत बॅटरीवर चालणाऱ्या ७९७ रिक्षा दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी ६०० रिक्षांचे वाटप करण्यात आले असून यावर्षी देखील ६६७ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना रिक्षा वाटपासाठी प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे श्री. भांगे यांनी सांगितले.

००००

ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची काळजी घेणे शासनाचे कर्तव्य ज्येष्ठांच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता कर्तव्य अभियान राबवणार

 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची काळजी घेणे शासनाचे कर्तव्य

ज्येष्ठांच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता कर्तव्य अभियान राबवणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करणार

·       ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दिनांक 29 जुलै : ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या भूमिकेतून आमचे काम सुरु असून येत्या काळात ज्येष्ठांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कर्तव्य अभियान राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करण्याची घोषणा करून ज्येष्ठांसाठीच्या सर्व योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत बैठकीच्या प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री( सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, युएनएफपीए संस्थेच्या अनुजा गुलाटी, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की नुकत्याच झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीने नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. सन 2047 पर्यंत भारतात ज्येष्ठांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोई-सुविधांची वाढणारी गरज लक्षात घेऊन आतापासून तयारी करणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाने ज्येष्ठांसाठी वयोश्री योजना सुरु केली या माध्यमातून थेट डीबीटीद्वारे लाभाचे वितरण करण्यात येत आहे. सोबतच एसटी प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या काळात प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिमेंशिया, अल्जायमर या आजाराबाबत सहायता उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करुन ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ अशा संकल्पनेतून मदत द्यावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

            मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, ज्येष्ठांसाठी आवश्यक असणारे इन्फ्लुएन्जा, न्युमोनिया या लसींच्या लसीकरणासाठी सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून पायलट प्रोजेक्ट राबवावा. त्यानंतर राज्यभरात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून या लसी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ज्येष्ठांच्या दारापर्यंत आरोग्य सुविधा नेण्यासाठी लवकरच हॉस्पिटल ऑन व्हील्स संकल्पना राबविण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठांना देण्यात येणारी सवलत पुन्हा सुरु करण्यासाठी आणि व्हीलचेअरसह इतर आवश्यक साहित्यांवरील आणि उपचारांच्या बिलावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्राद्वारे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी विचार व्यक्त केले.

0 0 0 0 0 0 0

पावसाळ्यातील आजाराचा वाहक 'डास'

 

                पावसाळ्यातील आजाराचा वाहक 'डास'

यंदा जून महिन्यापासूनच दमदार पावसाने हजेरी लावल्याने परिसरात आल्हाददायक वातावरण अनुभवायला मिळत आहे. परंतु, पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यात होणारे बदल, रोगट हवामान, मंदावलेली पचनशक्ती, डासांच्या उत्पत्तीत झालेली वाढ यामुळे अनेक साथीचे आजार बळावतात. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.

डास होऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी

डबके, टायर, प्लास्टिक चे साहित्य, नारळ इत्यादी पाणी साचण्याच्या जागेत डासांची उत्पत्ती होते. यामुळे नागरिकांनी परिसर स्वच्छता, कोरडा दिवस पाळणे आणि घराजवळ पाणी साचण्याच्या जागा नष्ट कराव्यात, जेणेकरून डासांची उत्पत्ती होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांनी केले आहे. एडीस एजिप्ती डासाची उत्पत्ती साठवलेल्या स्वच्छ पाण्यात होत असल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या गृहभेटीमध्ये प्रत्येक गावात घरांना भेटी देऊन कीटकशास्त्रीय सर्वेक्षण आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका यांच्या माध्यमातून केले जात आहे. प्रत्येक घरातील वापरण्यासाठी भरण्यात येणारे पाणी साठे तपासले जाणार आहेत. पाणीसाठ्यात डेंग्यू डासाच्या अळ्या आढळून आल्यास ती भांडी रिकामी करावी लागतात. रिकामे करता न येणाऱ्या पाणी साठ्यामध्ये टेमिफॉस किंवा ॲबेटचे द्रावण टाकले जात आहे.

डेंग्यू ताप, डेंग्यू रक्तस्रावी ताप, डेंग्यू शॉक सिंड्रोम अशा तीन प्रकारे होऊ शकते. डेंग्यू रक्तस्रावात्मक ताप अधिक तीव्र स्वरूपाचा आजार असून, यामुळे मृत्यू ओढवू शकतो. लहान मुलांमध्ये मुख्यतः सौम्य स्वरूपाचा ताप येतो. मोठ्या माणसांमध्ये अधिक तीव्रतेचा ताप असतो. सोबत डोके-डोळे दुखणे, अंगदुखी, अशक्तपणा, चव आणि भूक न लागणे, मळमळणे, उलट्या, अंगावर लाल रंगाचा चट्टा येऊ शकतो. अंगदुखी तीव्र स्वरूपात असू शकते.

अशी घ्या काळजी

* आठवड्यातून एक दिवस सर्वांनी कोरडा दिवस पाळावा

* घरासमोर पाणी साचू देऊ नका, घर व परिसर स्वच्छ ठेवा

* पाण्याचे टॅंक तथा बॅरेल स्वच्छ ठेवा, टॅंक उघडे ठेवू नका

* सायंकाळी दरवाजे, खिडक्या बंद करून ठेवाव्यात. खिडक्यांना जाळ्या    बसवाव्यात

* झाडांच्या कुंड्यांत पाणी साचू देऊ नका. त्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवा

* घरातील फ्रिज, कुलरमधील पाणी वारंवार बदलावे

* गप्पी मासे साचलेल्या पाण्यात सोडा

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

चाळीसगांव येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण शासनाच्या योजना शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचविण्यासाठी काम करा - ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

 

चाळीसगांव येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण

शासनाच्या योजना शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचविण्यासाठी काम करा

                                 - ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

 जळगाव, दिनांक 29 जुलै ( जिमाका वृत्त ) : महाराष्ट्र शासनाने महिलांसाठी, विद्यार्थिनींसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, गोरगरीबांसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. त्या शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

 चाळीसगाव येथील नुतन प्रशासकीय इमारतीचे त्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर  प्रमुख उपस्थिती म्हणून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद,सार्वजनिक बांधकांम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी, अधिकक्षक अभियंता प्र,पी.सोनवणे, प्रांतधिकारी प्रमोद हिले, तत्कालिन प्रातधिकारी लक्ष्मीकांत साताळकर, तहसिलदार प्रशांत पाटील, तत्कालिन तहसिलदार अमोल मोरे, कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे, उपविभागीय अभियंता अ.ना.बैसाणे, कार्यकारी अभियंता एस.के.पाटील, मुख्यधिकारी सौरभ जोशी, तात्कालिन मुख्यधिकारी प्रशांत ठोंबरे गटविकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर आदीसह कृषी बाजार समिती संचालक मंडळ, आजी माजी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

 ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी चाळीसगांव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या कार्याचे कौतुक करून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची माहिती दिली. माणूस कामाने मोठा होत असतो त्यामुळे प्रामणिकपणे काम करीत रहा तसेच नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबध्द रहा असे सांगितले. अशा वास्तू सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून उभ्या राहतात, त्यामुळे या वास्तू सर्वसामान्यांच्या आहेत, याची जाणीव ठेवूनच इमारतीत आल्यास स्वच्छता राखावी, कुठेही थुंकू नये हा मोलाचा सल्ला दिला.

 पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी  मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमुळे नागरिकांच्या समस्या सुटणार असल्याचे सांगितले. शासनाच्या वतीने सुरू असलेल्या विकास कामांची माहिती  दिली. तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह इतर योजनाची माहिती दिली. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय उभारणीबाबत माहिती देत तालुक्यात सुरू असलेल्या विकासकामांची माहिती दिली.

 यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मनोगत व्यक्त करतांना 16 महिन्यात उभारण्यात आलेल्या देखण्या व भव्य प्रशासकीय इमारतीचे कौतुक करत येथील प्रशासकीय कामकाज देखील चांगले राहिल अशी आशा व्यक्त केली.

 कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपविभागीय अभियंता श्री.बैसाणे यांनी केले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाचे समारोप करण्यात आला.

 0 0 0 0 0 0 0

7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

                                     7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप 

                                                ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

 

मुंबई, दिनांक २९ जुलै, 2024 : शेतकऱ्यांसाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" शासनाने लागू केली आहे. आता ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंपाचा वापर करणाऱ्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे.

            जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे शेतकरी चितेंत आहे. या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरविले. त्यानुसार आता "एप्रिल २०२४ पासून मार्च २०२९ पर्यंत राज्यात "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" राबविण्यात येत आहे.

            या योजनेमुळे, सध्या देण्यात येणारे वीज दर सवलतीचे  ६,९८५ कोटी रुपये तसेच वीज दर माफीनुसार ७,७७५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे एकूण १४,७६० कोटी रुपयांची वीज दर माफी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केली जात आहे.

००००

पर्यटन विभागाचे आता एकच बोधचिन्ह व घोषवाक्य -पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

 पर्यटन विभागाचे आता एकच बोधचिन्ह व घोषवाक्य

-पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

          

मुंबई, दिनांक 29 जुलै, 2024 : पर्यटन संचालनालय तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ या दोन  प्रमुख संस्था पर्यटन विभागाच्या अधिनस्त असल्या तरी त्यांचे बोधचिन्ह, घोषवाक्य यामध्ये तफावत होती, ती आता दूर करण्यात आली आहे. आता ‘महाराष्ट्र टुरिझम’ हे बोधचिन्ह (लोगो), ‘महाराष्ट्र अनलिमिटेड’ हे घोषवाक्य (टॅग लाईन) असेल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

            पर्यटन विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पर्यटन संचालनालय तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत वापरण्यात येणारे बोधचिन्ह (लोगो) तसेच घोषवाक्य हे स्वतंत्र वेगळ्या स्वरूपातील होते. मात्र आता पर्यटन विभागाला एकच घोषवाक्य असणार आहे.

            राज्यातील पर्यटन स्थळांची राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी, प्रचार करून  पर्यटन वाढीला चालना देण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. देशातील एक अग्रगण्य राज्य बनवून मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांना आकर्षित करण्याकरता नुकतेच ‘पर्यटन धोरण 2024’ राज्यात जारी करण्यात आले आहे. येत्या काळामध्ये राज्यातील पर्यटन वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आणि उपक्रम या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत असेही  मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले.

0000

विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी संपन्न - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नवनिर्वाचित सदस्यांना दिली शपथ

  

विधान परिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी  संपन्न -
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नवनिर्वाचित सदस्यांना दिली शपथ

 

मुंबई दिनांक 28 जुलै, 2024 : विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी 12 जुलै रोजी मतदान पार पडले होते. या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी  शपथ दिली. यामध्ये पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत, परिणय फुके, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, योगेश टिळेकर, डॉ. प्रज्ञा सातव, शिवाजीराव गर्जे, अमित गोरखे, मिलिंद नार्वेकर, राजेश विटेकर या 11 सदस्यांनी शपथ घेतली. विधान भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये हा शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला.  यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सर्व नवनिर्वाचित विधानपरिषद सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

                                                                            0 0 0 0 0 0